विराटनगर, १९ असाेज । १ नम्बर प्रदेश (कोशी) सरकारले प्रदेशभित्र लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने तयारी अघि बढाएको छ। भाषा आयोगको सिफारिस तथा निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारले यी दुई भाषालाई आधिकारिक कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसै क्रममा हालै बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘१ नं.(कोशी) प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषाले पनि औपचारिक रूपमा सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनेछन्।

कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीदेखि लागू गर्ने लक्ष्य

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आउँदो कात्तिक २५ गतेदेखि यो कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

लेटरहेड र साइनबोर्डको ढाँचामा पनि परिमार्जन

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका आधिकारिक कागजात, लेटरहेड, साइनबोर्ड लगायतका संरचनामा प्रयोग हुने नामको ढाँचामा स्पष्टता ल्याउन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अबदेखि सबै सरकारी संरचना र कागजातमा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर नेपाल’ लेखिनेछ। यसअघि भने ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश विराटनगर’ लेख्ने गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।