सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्दावली हटाएकोमा मञ्चको आपत्ति

 लिम्बुवान न्युज
                       

दमक। वर्तमान केपी ओली सरकारले नेपालको अगाडि लेखिने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्द हटाई नेपाल मात्र लेख्ने सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले घोर आपत्ति, विरोध र भत्र्सना गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेकपा सरकारको १७ गते बसेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वाक्य हटाउनु भनेको छ । नेपाली जनताले ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन (मधेश, लिम्बुवान, थरुहट) को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रलाई ०७२ को संविधानमा नेपाल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनेर प्रष्ट लेखिएको छ तर वर्तमान नेकपा सरकारले नेपाली जनताको मर्म र भावना विपरित गम्भीर कदम चालेको प्रति मञ्चले बिरोध गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा विभिन्न देशहरुको उदाहरण दिदै राजालाई गद्दीच्यूत गरिएका देशको नाम अगाडि गणतन्त्र लेख्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको हुँदा सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतलाई रिपब्लिक अफ इन्डिया भनिन्छ । त्यसैगरी सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि चीनलाई पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना भनिन्छ । त्यसैगरी सन् १९१७ मा रुसको जनक्रान्तिले त्यहाँको राजालाई हटाएपछि रुसलाई यूनियन अफ सोभेन्ट सोसियोलिस्ट रिपब्लिक भनेर चिनिन्छ । त्यसैगरी जर्मनीमा सन् १९१८ मा त्यहाँको क्रान्तिले राजालाई हटाएपछि अहिले फेडेरल रिपब्लिक अफ जर्मनी भनिन्छ । त्यसैगरी इरानमा सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति पछि २७ सय बर्षमा पुरानो राजतन्त्रको हटाएपछि इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान भनिन्छ । त्यसैगरी अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको विद्रोहले राजा अपदस्थ गरेपछि अहिले इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफ्गानिस्तान भनेर चिनिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि विभिन्न चरणको क्रान्ति पश्चात राजतन्त्रको अन्त्य भई फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनिएको भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विश्वका विभिन्न देशहरुले राजतन्त्र र तानाशाही जनक्रान्ति पश्चात हरेक देशहरुले आफ्नो नामको अघि गणतन्त्र लेख्दै आएका छन् र नेपालले पनि त्यहि मान्यता अनुरुप “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” लेख्दै आएको हो । तर केपी ओली सरकारले हठात् रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय गरेको छ यो नेपाली जनक्रान्ति र गणतन्त्रको बिरुद्धमा छ उल्लेख गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा यो अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय हो भएको हुँदा यो निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी अध्यक्ष मिराकले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हुन आग्रह गरेका छन् भने वर्तमान केपी ओली सरकारको पार्टीलाई दिनुभएको भोटको प्रायश्चित गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

विज्ञप्ति 

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएकाे परिपत्र हेर्नुहोस् तल

सम्बन्धित समाचार

कोशी प्रदेश नामाङकनको विरोधमा संघर्ष समितिद्वारा स्थानीय तहमा तालाबन्दी

दमक, १४ चैत । कोशी प्रदेश नामाङकन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले स्थानीय तहहरुमा आजबाट तालाबन्दी शुरु गरेका छन् । प्रदेश १ को नाम पहिचानसहितको पुनः गरिनुपर्ने मुख्य...

लाजेहाङलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न माग

काठमाडौं, १४ चैत्र । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बु (लाजेहाङ्)लाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले मंगलबार एक विज्ञप्ति...

विराटनगरमा पहिचानवादीहरुको आन्दोलन, हवाई फायर र अश्रुग्याँस प्रहार, २९ भन्दा धेरै घाइते

विराटनगर, १४ चैत्र । मोरङको विराटनगरस्थित होटेल बिगमा कोसी प्रदेशसभाका सांसद सहभागी हुने एक कार्यक्रममा अवरोध गर्न पहिचानवादी नेता–कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शनको क्रम प्रहरी र प्रदर्शनकारी विच झडप हुँदा २९ जना घाइते भएका छन् । दिगो...

लाजेहाङ घटना तुहाउने षडयन्त्रमा बनेको छानविन समिति मान्दैनौं –संघर्ष समिति

दमक, १३ चैत्र । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर रहेको बताएका छन् । प्रदेश नं १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिलाई संघीय सरकारसँग वार्ता गर्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै...