सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्दावली हटाएकोमा मञ्चको आपत्ति

 लिम्बुवान न्युज
सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्दावली हटाएकोमा मञ्चको आपत्ति

दमक। वर्तमान केपी ओली सरकारले नेपालको अगाडि लेखिने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्द हटाई नेपाल मात्र लेख्ने सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले घोर आपत्ति, विरोध र भत्र्सना गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेकपा सरकारको १७ गते बसेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वाक्य हटाउनु भनेको छ । नेपाली जनताले ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन (मधेश, लिम्बुवान, थरुहट) को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रलाई ०७२ को संविधानमा नेपाल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनेर प्रष्ट लेखिएको छ तर वर्तमान नेकपा सरकारले नेपाली जनताको मर्म र भावना विपरित गम्भीर कदम चालेको प्रति मञ्चले बिरोध गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा विभिन्न देशहरुको उदाहरण दिदै राजालाई गद्दीच्यूत गरिएका देशको नाम अगाडि गणतन्त्र लेख्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको हुँदा सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतलाई रिपब्लिक अफ इन्डिया भनिन्छ । त्यसैगरी सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि चीनलाई पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना भनिन्छ । त्यसैगरी सन् १९१७ मा रुसको जनक्रान्तिले त्यहाँको राजालाई हटाएपछि रुसलाई यूनियन अफ सोभेन्ट सोसियोलिस्ट रिपब्लिक भनेर चिनिन्छ । त्यसैगरी जर्मनीमा सन् १९१८ मा त्यहाँको क्रान्तिले राजालाई हटाएपछि अहिले फेडेरल रिपब्लिक अफ जर्मनी भनिन्छ । त्यसैगरी इरानमा सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति पछि २७ सय बर्षमा पुरानो राजतन्त्रको हटाएपछि इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान भनिन्छ । त्यसैगरी अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको विद्रोहले राजा अपदस्थ गरेपछि अहिले इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफ्गानिस्तान भनेर चिनिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि विभिन्न चरणको क्रान्ति पश्चात राजतन्त्रको अन्त्य भई फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनिएको भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विश्वका विभिन्न देशहरुले राजतन्त्र र तानाशाही जनक्रान्ति पश्चात हरेक देशहरुले आफ्नो नामको अघि गणतन्त्र लेख्दै आएका छन् र नेपालले पनि त्यहि मान्यता अनुरुप “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” लेख्दै आएको हो । तर केपी ओली सरकारले हठात् रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय गरेको छ यो नेपाली जनक्रान्ति र गणतन्त्रको बिरुद्धमा छ उल्लेख गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा यो अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय हो भएको हुँदा यो निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी अध्यक्ष मिराकले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हुन आग्रह गरेका छन् भने वर्तमान केपी ओली सरकारको पार्टीलाई दिनुभएको भोटको प्रायश्चित गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

विज्ञप्ति 

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएकाे परिपत्र हेर्नुहोस् तल

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीबाट चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास

कमल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाको चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास गरेका छन् । त्यसैगरी आजै झापाको कमल २ स्थित कमल खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको उद्घाटन गरेका छन् । आजै...

इलाममा प्रेस युनियन र प्रेस नेपाल बिच कार्यगत एकता

इलाम। नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाको आगामी चैत्र पहिलो साता हुने नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस नेपालले कार्यगत एकता गर्ने भएका छन् । शनिबार दुई संगठनले कार्यगत एकता गर्ने भन्दै ३...

अनलाइनखबरको प्रधानसम्पादकमा शिव गाउँले नियुक्त, सम्पादक बरालको विदाई

काठमाडौं । नेपालको नम्बर वान अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा शिव गाउँले नियुक्त भएका छन् । नम्बर वान अनलाइन न्यूज पोर्टल संचालक अनलाइनखबर नेपाल प्रा.लिको सञ्चालक समिति बैठकले गाउँलेलाई प्रधान सम्पादकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।...

अन्तराष्ट्रिय याक्थुङ अनलाइन गजल प्रतियोगिताका विजयीहरुलाई पुरस्कार वितरण

दमक। याक्थुङ साहित्य गजल समूहले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय याक्थुङ अनलाइन गजल प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ । आज झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा विजेताहरुलाई नगद तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको हो । अन्तराष्ट्रिय याक्थुङ अनलाइन गजल...