दमक। वर्तमान केपी ओली सरकारले नेपालको अगाडि लेखिने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्द हटाई नेपाल मात्र लेख्ने सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले घोर आपत्ति, विरोध र भत्र्सना गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेकपा सरकारको १७ गते बसेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वाक्य हटाउनु भनेको छ । नेपाली जनताले ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन (मधेश, लिम्बुवान, थरुहट) को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रलाई ०७२ को संविधानमा नेपाल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनेर प्रष्ट लेखिएको छ तर वर्तमान नेकपा सरकारले नेपाली जनताको मर्म र भावना विपरित गम्भीर कदम चालेको प्रति मञ्चले बिरोध गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा विभिन्न देशहरुको उदाहरण दिदै राजालाई गद्दीच्यूत गरिएका देशको नाम अगाडि गणतन्त्र लेख्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको हुँदा सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतलाई रिपब्लिक अफ इन्डिया भनिन्छ । त्यसैगरी सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि चीनलाई पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना भनिन्छ । त्यसैगरी सन् १९१७ मा रुसको जनक्रान्तिले त्यहाँको राजालाई हटाएपछि रुसलाई यूनियन अफ सोभेन्ट सोसियोलिस्ट रिपब्लिक भनेर चिनिन्छ । त्यसैगरी जर्मनीमा सन् १९१८ मा त्यहाँको क्रान्तिले राजालाई हटाएपछि अहिले फेडेरल रिपब्लिक अफ जर्मनी भनिन्छ । त्यसैगरी इरानमा सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति पछि २७ सय बर्षमा पुरानो राजतन्त्रको हटाएपछि इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान भनिन्छ । त्यसैगरी अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको विद्रोहले राजा अपदस्थ गरेपछि अहिले इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफ्गानिस्तान भनेर चिनिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि विभिन्न चरणको क्रान्ति पश्चात राजतन्त्रको अन्त्य भई फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनिएको भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले विश्वका विभिन्न देशहरुले राजतन्त्र र तानाशाही जनक्रान्ति पश्चात हरेक देशहरुले आफ्नो नामको अघि गणतन्त्र लेख्दै आएका छन् र नेपालले पनि त्यहि मान्यता अनुरुप “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” लेख्दै आएको हो । तर केपी ओली सरकारले हठात् रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय गरेको छ यो नेपाली जनक्रान्ति र गणतन्त्रको बिरुद्धमा छ उल्लेख गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा यो अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय हो भएको हुँदा यो निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी अध्यक्ष मिराकले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हुन आग्रह गरेका छन् भने वर्तमान केपी ओली सरकारको पार्टीलाई दिनुभएको भोटको प्रायश्चित गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्ति
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएकाे परिपत्र हेर्नुहोस् तल
दमक । किरात याक्थुङ चुम्लुङले लिम्बुवान र तत्कालीन गोर्खा राज्यबीच भएको ऐतिहासिक नुनपानी सन्धिको २५२औँ वर्ष स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमितिको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलका...
प्रवास । मलेसियाको जोहोर बारुस्थित JO Hotel JB मा आयोजित किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जोहोरको प्रथम अधिवेशन–२०२६ सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले हरि वाजी लिम्बुको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेको छ । किराँत याक्थुङ चुम्लुङका संघीय...
स्पेनले दोस्रोपटक विश्वकप फुटबलको उपाधि चुमेको छ । सोमबार विहान न्यु जर्सीको मेटलाइफ रंगशालामा भएको खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयमा १–० गोलले पराजित गरेको हो । स्पेनले खेल पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो ।...
अशाेक चेम्जाेङ् मानव सभ्यताको विकास संगसँगै कृषि, संस्कृति र सामुदायिक जीवन पद्धति आपसमा गाँसिँदै गएको देखिन्छ । याक्थुङ (लिम्बु) समुदायमा पनि यही प्रक्रियाबाट प्रारम्भिक जीवनदेखि शिकार, वनजन्य खाद्य संकलन गर्ने, पशुपालनमा निर्भरता, क्रमशः स्थायी बस्ती...
प्रकाशक:
माङ्गेन्ना पब्लिकेशन एण्ड मिडिया प्रा.लि.
प्रदेश न १ , दमक–१, झापा
सूचना विभाग द.नं. २१४६/०७७-७८
कम्पनी दर्ता नं. २४५४५३/०७७-०७८
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. २३१४/०७७-०७