• भानु भट्टराई

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को दमक नगरपालिकाको वार्ड नं १०, कमल गाउँपालिकाको वार्ड नं ७ र गौरादह नगरपालिकाको वार्ड नं ५ को लगभग २२०० बिघामा चौडाइ १ किमी र लम्बाई ९ किमीको क्षेत्रफलमा चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने दमक औद्योगिक क्लिन पार्कको लागत करिव ३ खर्ब ३३ अर्ब हुने भनिएको छ ।

पार्क निर्माण गर्न करिव १० वर्ष लाग्ने र निर्माण सकिएछि उक्त ग्रीन पार्कलाई चीन सरकारले ४० वर्ष सम्म आफैले प्रयोजन गरी त्यस पछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्बको लगानी धेरै अगाडिनै स्वीकृत गरिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा सो क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आईसक्नु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको अवस्था छ । बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

दमक औद्योगिक क्लिन पार्क निर्माण गरिने भनिएको स्थान दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा रहेको सो क्षेत्रमा घना बस्ती र उर्वर भूमि रहेकाले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा दर रेटमा बिबाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन् । झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने , नापी कार्यालय दमक र दमक मालपोतको अधिकारी सदस्य रहने दर रेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दर रेटमा स्थानीयले विमति जनाएका छन् । सरकारी मूल्याङ्कन समितिलाई प्रति कठ्ठा ५ लाख भनेकोमा समितिले प्रति बिघा २ लाख मात्र मूल्याङ्कन गरेको छ । सोही समितिको दर रेटलाई आधार मानेर मुआब्जा वितरण समितिले मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न ५०० विगाहाको दर रेट तोकेको छ । मूल्य निर्धारण समितिको मूल्याङ्कनको दर रेट अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भएको भनी सङ्घर्ष समिति नै गठन भएको छ । ग्रीन पार्क बन्ने भनिएको स्थलको बीचमा रतुवा नदी पर्ने र सोही नदीले दमक,गौरादह र कमल गाउँपालिकालाई सीमाङ्कन गर्ने गर्छ । रतुवा नदीको पूर्वमा पर्ने गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा र पश्चिममा पर्ने दमक नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा वितरण सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ ।

उक्त पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्बको लगानी धेरै अगाडिनै स्वीकृत गरिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा सो क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आईसक्नु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको अवस्था छ । बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

पूर्वमा पर्शुराम कार्कीको संयोजनमा एक सङ्घर्ष समिति गठन भई शसक्त आवाज उठाईरहेको छ भने पश्चिममा पनि एक सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ । दुबै सङ्घर्ष समितिको एउटै आवाज छ , मुआब्जा समितिले गरेको दर रेटमा संशोधन हुनुपर्छ र संशोधन नभए आफूहरु कुनै पनि हालतमा आफनो जग्गा ग्रीनपार्कलाई हस्तान्तरण गर्न नदिने बताउँछन् ।

मुआब्जा समितिले गरेको दररेट अनुसार जग्गालाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । पहिलो श्रेणीमा खेतीयोग्य जमीन जसको मूल्याङ्कन प्रति बिगाहा २२ लाख रुपैयाँ, दोस्रो श्रेणीमा काँसघारीको जग्गा जसको दर प्रति बिगाहा ८ लाख रुपैयाँ र तेस्रो श्रेणीमा खोला बगरको जग्गा जसको प्रतिबिगाहा २ लाख रुपैयाँ दर कायम गरिएको छ जबकि अहिले नै सरकारी मूल्याङ्कनमा काँसघारीको जग्गाको दर प्रति बिघा रु ७ लाख कायम छ । यसैगरि अन्य जग्गाको पनि सरकारी मूल्याङ्कन मुआब्जा वितरण समितिले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा धेरै बढी छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७६ -१०-१७ को निर्णय अनुसार कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका तर्फको जग्गाको श्रेणी क, ख,ग र घ गरी ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी क्रमशः रु ४५ लाख, रु ३९ लाख, रु ९ लाख ८० हजार र रु २ लाख कायम गरिएको छ भने दमक नगरपालिकातर्फ भने श्रेणी नै नराखि हचुवाको भरमा सिधै मूल्याङ्कन मात्र राखिएको छ । दमक तर्फको जग्गाको दर प्रति बिगाहा क्रमशः २८ लाख, ९ लाख ८० हजार र २ लाख कायम गरिएको छ जुन मूल्याङ्कन सरकारी मूल्याङ्कन भन्दा र हालसालको किनबेचको मूल्याङ्कन भन्दा धेरै कमी छ ।

दमक नगरपालिकाको सम्पत्ति कर जुन नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम रजिस्ट्रेसन मूल्याङ्कन ८,४०००० र भएकोमा मुआब्जा वितरण समितिले तोकेको मूल्य प्रतिविगाहा २ लाख मात्र छ जुन नेपालको कानुन प्रतिकूल हुन आउँछ । नगरपालिकाले सोही जग्गाको कर असुली गर्दा प्रति बिगाहा ८,४०,००० को दरले जनताबाट कर असुली गर्नु र मुआब्जाको दर निर्धारण गर्दा भने सोही जग्गाको प्रति बिघा रु २ लाख मात्र मूल्याङ्कन गर्नु नै ग्रीन पार्क निर्माण समिति ,मुआब्जा निर्धारण समिति र दमक नगरपालिकाको जनताप्रतिको बास्तविक जिम्मेवारी प्रष्ट हुन्छ ।

चीन सरकारको आर्थिक लगानीमा निर्माण गरिने दमक औद्योगिक ग्रीन पार्क को जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न गठित मूल्याङ्कन समितिले गरेको जग्गाको दर रेटमा पुनर्विचार र पुर्नमूल्यांकन हुनुपर्छ भनी आन्दोलित समितिलाई दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीको सक्रियता र संयोजन मा भेटी छलफल गरिएको छ । छलफलमा नगर प्रमुख,उप प्रमुख,वार्ड अध्यक्ष,दमक नापी कार्यालय का प्रतिनिधि र सङ्घर्ष समितिका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । छलफलले आगामी १५ दिन भित्रमा नापी हुन बाँकी जग्गाको नाप नक्सा तयार गर्ने र उक्त परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । मुआब्जा वितरण गर्नुभन्दा अगाडी ग्रीन पार्क निर्माण गरिने जग्गाको मूल्याङ्कनमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भनी सङ्घर्ष समितिले दमक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, लागानी बोर्डको कार्यालय,मालपोत कार्यालय दमक, नापी कार्यालय दमक, औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालय दमक र वार्ड नं १० को वार्ड कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मूल्याङ्कनमा परिवर्तन नगरे कुनैपनि हालतमा आफ्नो निजी भोग चलनको जग्गा पार्कलाई नदिने सङ्घर्ष समितिको निचोड छ भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेले जसरी भए पनि जग्गा क्लिन पार्कको नाममा ल्याएर क्लिन पार्क बनाएरै छाडने प्रतिबद्धता जनाउदै आएको छ । क्लिन पार्क जस्तै विवादलाई पनि न्यायसंगत क्लिन गर्न तर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानुपर्छ । विकासका लागि विरोध होइन तर विकासको नाममा गरिव जनतालाई उठिबाँस गराउन भने विकास होइन् । प्रस्तावित करिडोर क्षेत्रमा बर्षोदेखि बसोबास गरिआएका जनताले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन् ।