सरकार संचालनमा सहजताको लागि सत्तारुढ दलहरुले बनाए ११ सदस्यीय समन्वय समिति

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिख संवाददाता, २२ कार्तिक । सत्तारुढ दलहरुले सरकार सञ्चालनमा सहजता बनोस् भन्ने उद्देश्यले ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएका छन् ।

सोमबार बसेको पाँच पार्टीको गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठकले ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको हो ।

समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदस्य नरहने बताइएको छ यद्यपी उनी समन्वय समितिको हरेक बैठकमा आउने बताएइएको छ ।

समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहने जनाइएको छ भने सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहने बताइएको छ ।

गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसबाट समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला सदस्य तोकिएका छन् । यस्तैगरी माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम दिइएको छ । तीनै दलले थप एक–एक जना सदस्यको नाम दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट भने पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्यमा रहेका छन् ।

समन्वय समितिको बैठकको संयोजन हरेक पार्टीले दुई–दुई महिना गर्ने छ । त्यसअनुसार पहिलो बैठकको संयोजन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्नेछन् । समितिले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संस्थागत सुदृढिकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र संविधानअनुसार हुने चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन दलीय समन्वय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले केही दिनअघि यस विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;