प्रेसलाई अकुंश लगाउने कानून स्वीकार नहुनेः अध्यक्ष पोखरेल

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिख, बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले संघ र प्रदेश सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सकुंचन गरेर कानून निर्माण गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

बुटवलमा शुरू भएको महासंघको आयोजना तथा रूपन्देही शाखाको समन्वयमा आधारभूत पत्रकारिता तालिमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले प्रेसलाई अकुंश लगाउने कुनैपनि कानून स्वीकार्य नहुने बताए ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएका प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको भन्दै उनले प्रेसमैत्री कानून बनाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरु फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अध्ययन र तालिमबाट क्षमता विकास गरेर पत्रकारिता गरेमा यसक्षेत्रमा प्रशस्त अवसर भएको बताएका छन् । तालिममा रुपन्देहीका ४० जनाको सहभागिता रहेको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष रामराज पोखरेलले बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;