विराटनगर, ९ मंसिर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशस्तरका सञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यटन वोर्ड खारेज गरेको हो ।

बैठकले नियमावली नै पारित गरेर प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीसहित वोर्डका सदस्यहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ पनि खारेज गरेको हो । यससँगै सो नियमावली अनुसार गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेत खारेज हुने भएको छ । बैठकले प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पति अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको हुने भनी निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले पटक–पटक मन्त्री नै अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानको संरचना गलत भएको टिप्पणी गर्दै आएको थियो । विभागीय मन्त्री नै सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनमा बाधा पुग्न सक्ने भन्दै महासंघले विरोध र ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज भएसँगै कार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्मालगायत प्रतिष्ठानका सदस्यहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ पनि खारेज गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको हो ।

बैठकले झापाको कन्काई नगरपालिका र दक्षिण कोरियाको गेहेयङ्गुन र याङ्गु काउन्टीबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सहमति प्रदान गरेको छ ।