माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा

,   लिम्बुवान न्युज
                       


काठमाडौं, ५ मंसिर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंले गरेको सिफारिसका आधारमा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।

प्रशासनको निर्णय अनुसार, पद्यमोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चौरतर्फ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै, माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाइएको छ ।

निषेधित क्षेत्र घोषणा भएसँगै यो स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतका अनुसार, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको हो । यसमा कुनै ठाउँमा हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार देखिए क्षेत्र र समय तोकेर हुलदंगा वा अशान्ति पार्ने उद्देश्यले एकैठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने आदेश गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

मंसिर ७ गते नेकपा सम्बद्ध युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम घोषणा गरेपछि प्रशासनले यो कदम चालेको हो । दुवै पक्षलाई बोलाएर माइतीघरमा कार्यक्रम नगर्न प्रशासनले भनेको र उनीहरुलाई वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न समेत प्रशासनले अनुरोध गरेको भनिएको छ ।

‘माइतीघर मण्डला मात्रै होइन, काठमाडौंका कुनै पनि एउटै स्थान, समय र मितिमा दुई पक्षको कार्यक्रम हुँदैन’, प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनेका छौं ।’

वैकल्पिक स्थानका रुपमा तीनकुने, खुलामञ्च, नारायण चौर, माछापोखरी, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रमध्ये एक रोज्न प्रजिअ बस्नेतले अनुरोध गरेको बताए ।

युवा संघले आफ्नो कार्यक्रमलाई ‘मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, जातीय सद्भाव र जुनसुकै अराजकताविरुद्ध’को प्रदर्शन भनेको छ ।
यता प्रसाईंले बित्तीय पिढीतहरुलाई काठमाडौंमा भेला परेर नागरिक मुक्ति आन्दोलन सँगै व्यवस्था बदल्ने प्रदर्शन भनेका छन् ।

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;