मेची राजमार्ग ठप्पः भोलीदेखि ताप्लेजुङ् बजार अनिश्चितकालीन बन्द

,   लिम्बुवान न्युज
                       


दमक, १२ मंसिर । प्रदेशको नाम कोशी खरेजी र ताप्लेजुङका पक्राउ परेका दुई कार्यकर्ता निसर्त रिहाइको माग राख्दै प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको बन्दको कारण मेची राजमार्ग ठप्प रहेको छ ।

कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन गर्दै आएका संयुक्त संघर्ष समितिलाई साम्प्रदायिक रुपमा गाली गर्दै आएका पूर्ब मन्त्री योगेश भट्टराई ताप्लेजुङ आएको कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाएको आरोपमा आइतबार ताप्लेजुङ पाथीभरा याङ्वरक–३ का बिपिन कङ्लिबा र आनन्द कङ्लिबा लिम्बूलाई प्रहरीले राति साढे १० प्रहरीले घरैबाट पक्रेको थियो ।

पक्राउ परेका कार्यकर्ता नछाडेपछि हिजो (सोमबार) मेची राजमार्ग अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
आज (आइतबार) विहानैदेखि झापाको बुधबारे, इलाम सदरमुकाम, पाँचथरको फिदिम, ताप्लेजुङको विभिन्न स्थानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ताहरु सडकमा निस्किएका छन् ।

विभिन्न स्थानमा ढाट तथा रुख ढालेर सडक अवरोध गरिएको प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्षता गर्दै आएका डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताए । पक्राउ परेका कार्यकर्ता तत्काल छाडेर कोशी नाम खारेजी प्रकृया सुरु नभए आन्दोलन निर्णायक बन्दै जाने किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले बताए ।

ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलनरत संगठनका नेता, कार्यकर्ताहरु सक्रिय भएपछि बिहानैदेखि मेची राजमार्ग ठम्प भएको हो ।
कोशी नाम राखिएकै दिनदेखि राई, लिम्बू, शेर्पा, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ, पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को पुनः नामाङकन अभियान समिति, पहिचान जन्य राजनैतिक दल लगायत समुदायगत संगठनहरुको नेतृत्वमा कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन चलिरहेको छ ।
यो आन्दोलनमा तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार, थारु लगायतका साझा संस्थाहरु र जसपा, नेसपा, संलोराम, जनमुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत), माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सहभागी रहेका छन् ।

मेची राजमार्ग बन्द गर्न विहानैदेखि बिभिन्न संंगठनका नेता, कार्यकर्ताहरु सडकमा निस्केर यातायात बन्द गराउदै हिडेका छन् ।
योगेश भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र महेश बस्नेतले राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा लगायतलाई सामुदायिक रुपमा गाली गरेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले उनीहरु सहभागी कार्यक्रममा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

यी व्यक्तिहरुले पहिचानको पक्षमा रहेका शिल्पी, खस/आर्य, मुश्लिम, मधेशी समुदायलाई पनि असभ्य शब्दमा गाली गर्दै आएको संघर्ष समितिका नेताहरुको भनाइ छ ।

मंसीर १४ गते घुर्मीमा पहिचानवादी संगठनको अभियान उद्घाटन गर्ने

यसैवीच संयुक्त संघर्ष समितिले मसीर १४ गते ‘घुर्मी चिवाभञ्याङ जनजागरण अभियान’ उद्घाटन सभाको आयोजना गर्दैछ ।
एमालेले मंसीर १४ गतेदेखि ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङः यात्रा’ झुला घाटमा उद्घाटन गर्ने दिन नै संयुक्त संघर्ष समितिले घुर्मीमा अभियान सुरु गर्ने भएको हो ।

एमालेको यात्रा प्रदेश नं. १ मा आइपुग्दा तीन भाई र कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेश सांसदलाई नहिडाउन आग्रह गरिसकेको र अटेर भए जनताबाट प्रतिरोध हुने पहिचानका लागि युवाको संयोजक भीम राईको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;