सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित, स्थायी कमिटी बैठक २१ गते

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भएका छन् ।

सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । तर अध्यक्ष ओली नै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि केहीबेर बसेर २० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार बैठकले पार्टीमा देखा परेको संकट र विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक र उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै आगामी बैठकमा ओलीको अनिर्वाय उपस्थितको अपेक्षासहित बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

यससँगै १८ गतेका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित भएको बताइएकाे छ । अब स्थायी कमिटी मंसिर २१ मा बस्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;