झापामा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै राप्रपाको जनसभा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

दमक। राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र माग गर्दै झापामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जन प्रर्दशन गरेको छ । राजसंस्थासहितको हिन्दुराष्ट्र माग गर्दै झापामा राप्रपाले काकरभिट्टा देखि विर्तामोडसम्म मोटरसाइकल ¥याली गर्दै जनप्रर्दशन गरेको हो ।

धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राप्रपाले शनिबार झापामा प्रदर्शन गरेको हो।

नेपालको लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार मौलाउन बल पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बताए। उनले सभामा भने, ‘अहिलेको लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाले कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको छ ।’

संघीयता र लोकतन्त्रले नेपाली जनतालाई के दियो भन्दै प्रश्न सांसद लिङ्देनले गरे।

कार्यक्रममा झापाका सबै स्थानीय तहबाट सर्वसाधारण ¥यालीमा सहभागी भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;