१ नम्बर प्रदेशका ५ लाख भूमिहिनहरुले धनीपूर्जा पाउँदै

 लिम्बुवान न्युज
१ नम्बर प्रदेशका ५ लाख भूमिहिनहरुले धनीपूर्जा पाउँदै

दमक। पाँच लाख भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई आगामी असार भित्र जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । १ नं. प्रदेश अन्तरर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले उक्त तयारी थालेको हो ।

उहाँहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न आयोगले स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गरी पालिकाकै कर्मचारीले घरघरमा गएर लगत लिने, निवेदन लिने, फाराम भर्ने काम गराउने र असारभित्रमा लक्षित वर्गलाई घरमै पुगेर पूर्जा वितरणमा आयोग लागिपरेको बताइएको छ । विगतका आयोग कानूनी आधारमा स्थापना नभएका कारण जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न समस्या रहेको आयोगले बताएको छ ।

यसपटक आयोगमा कुनै पनि कानूनी झमेला आउन नदिन भूमि ऐन–२०२१ लाई आठौँ संशोधन र सो सम्बन्धमा बनेका नियमावलीलाई १८औँ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको यो आयोगले समस्या समाधान गरेर नै छाड्ने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमबार विराटनगरमा सम्पन्न गरेको छ । प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये आज २७ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसअघि दुई वटा स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणमा हस्ताक्षर हुनेमा झापाको कन्काई नगरपालिका रहेको छ ।

स्थानीय तहले दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत निकाल्ने र पूर्जा वितरणमा सघाउ पु¥याउन समझदारीपत्रको उद्देश्य रहेको छ । आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार ८९३, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई हजार ११३ र अव्यस्थित बसोबासी सात हजार, झापाको गौरादह नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार २९३, भूमिहिन सुकुम्बासी एक हजार ५२२ र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार २७० तथा मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा एक हजार २७४ दलित भूमिहीन र सुकुम्बासी एक हजार १९ छन् ।

झापाको हल्दिवारी, कमल, बाह्रदशी र झापा गाउँपालिका तथा गौरादह र शिवसताक्षी नगरपालिकाले आज आयोगसँग विराटनगरमा सम्झौता गरेको हल्दिवारीका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वाधिक चासोका विषय रहेको अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणमा सरकार गम्भीर बनेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोगको काममा सघाउन आग्रह पालिकालाई गर्दै सरकार जनचासोका काममा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नै कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्न दृढ सङ्कल्पित रहेको उल्लेख गर्दै आयोग कानूनी आधारमा खडा भएकाले यसको काममा कुनै पनि जटिलता नआउने जिकिर गर्नुभयो ।

आयोगको यस किसिमको लोकप्रिय कामबाट धेरै मानिसको अनुहारमा हाँसो आउने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सुकुम्बासी र भूमिहीनको दुःख मेटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले अत्यन्त संवेदनशील यो कामलाई सहज बनाउन स्थानीय पालिकाले समयमै आफ्ना काम सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

(तस्वीर विभिन्न फाइलबाट)

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुनभित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुने बताएका छन् । बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।...

पालाम ‘काराङ्वा पुसा’को छायाँकन सम्पन्न

लिम्बुवानखबर । लोकप्रिय गायक तथा संगीतकार यादन सेर्मा ‘नुनाम’ र गायिका भावना नेम्बाङको सुमधुर आवाजमा सजिएको लिम्बू संस्कृतिमा आधारित पालाम ‘काराङ्वा पुसा’ को म्युजिक भिडियो छायाँकन सकिएको छ । गीतकार सुवर्ण नेम्बाङको शव्द संकलन तथा...

मुक्कुमलुङ अतिक्रमण विरुद्ध काठमाडौं र झापामा एकैसाथ बिरोध

काठमाडौं। मुक्कुमलुङ अतिक्रमणको विरुद्धमा आज काठमाण्डौँमा बिरोध–सभा सम्पन्न भएको छ । लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक आस्थालाई भत्काई ’मुक्कुमलुङ’को अस्तित्व मेट्ने दुस्प्रयास गरेकोले सरकारको यो गलत कदमको विरुद्धमा याक्थुङ लेखक मञ्च,उपत्यका समितिको आयोजनामा आज काठमाण्डौँमा बिरोध–सभा गरिएको...

मञ्चद्वारा दोभानका अग्निपिढीतहरुलाई राहत वितरण

ताप्लेजुङ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालको प्रवास समितिहरुद्वारा संकलित रकम ताप्लेजुङ् दोभानका अग्निपिढीत ५८ घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । संघीय लिम्बुवान सामाजिक मन्च, प्रवास कार्य समिति युकेको विशेष पहलमा...