थहरुटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति जसपा नेता भट्टराई र मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनको बिरोध

 लिम्बुवान न्युज
                       

दमक। नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायत १२ जनालाई उच्च अदालतले जन्मकैद फैसला गरेकोमा खेदजनक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले सामाजिक संजालबाट बिरोध जनाएका छन् ।

दिपायल उच्च अदालतले कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएकै फैसला सदर गरेसँगै पुनः थरुहटमा आन्दोलन हुने संकेत गर्दै द्वय नेताहरुले राज्यको कठोर निर्णयले देशमा फेरि आन्दोलनको आधिबेहरी आउन सक्ने संकेत दिएका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई लेख्नुहुन्छ– सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतका दोषी ठहर गरिएकाहरु नेपालकै उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुनः दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुःखद भएको बताएका छन् । उनले झापा विद्रोह र जनयुद्धका नायकहरु सत्तासिन भएको बेला आदीवासी थारुहरु चाहि अपराधी हुनु विडम्बना र खेदजनक भएको भन्दै सत्तारुढ दलका नायकहरुको कटाक्ष गरेका छन् । उनले थप लेखका छन् ‘एक दिन उत्पीडित थारु जातिको पहिचान र अधिकारको लडाई लड्नेहरुको क्रान्ति अवश्य सफल हुनेछ ।’

यसै प्रसङ्गमा पहिचानवादी युवा नेता संघीय मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनले थरुहटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति घोर बिरोध र भत्सना गरेका छन् । माननीय रेशम चौधरी र लक्षमण थारु लगायत अन्य थारु नेताहरुलाई पुनः जन्मकैद तोकिएकोमा एकात्मक ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताले आदिवासीहरु माथि क्रुर, निष्ठुर र सम्बेदनहिन बनेको भन्दै देशलाई लामो द्वन्द्वमा लान सत्तारुढ नेकपा सरकारले चाहेको छ– उनले लेखका छन् ।

यद्यपी सरकारले थरुहट आन्दोलनका नेताहरुलाई विनाशर्त रिहाइ नगरिए सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति, दलित, खस, मधेशी, मुश्लिम लगायतका समुदायहरु एकजुट भई आन्दोलनको आधीबेहरी ल्याउन सक्ने समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

टीकापुरको थरुहट आन्दोलनका क्रममा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । रेशम चौधरी सहितका ५८ जनाका विरुद्ध पीडितहरुले मुद्दा दिएका थिए । रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा चुनावमा भारी मतान्तरले जितेपछि २०७५ को फागुनमा मात्रै सार्वजनिक भएका थिए । उनले सार्वजनिक भए पनि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालको फागुन २२ गते रेशमलाल चौधरी, नेता लक्ष्मण चौधरी सहितका १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने पक्राउ परेका लक्ष्मण चौधरी सहित अन्य तीन वर्षसम्मको कैद सजाय फैसला भएकाले तत्कालै छुटेका थिए ।

लक्ष्मण चौधरी, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तकुमार चौधरी, विश्राम भनिने जीत बहादुर डँगौरा, प्रेम बहाखुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संगम भनिने सन्तोष थारु (चौधरी), विश्राम चौधरी र चुन्नीराम चौधरीलाई तीन वर्षको कैद सजाय भएको थियो । तर उच्च अदालतले लक्ष्मण चौधरीलाई समेत जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार

कोशी प्रदेश नामाङकनको विरोधमा संघर्ष समितिद्वारा स्थानीय तहमा तालाबन्दी

दमक, १४ चैत । कोशी प्रदेश नामाङकन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले स्थानीय तहहरुमा आजबाट तालाबन्दी शुरु गरेका छन् । प्रदेश १ को नाम पहिचानसहितको पुनः गरिनुपर्ने मुख्य...

लाजेहाङलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न माग

काठमाडौं, १४ चैत्र । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बु (लाजेहाङ्)लाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले मंगलबार एक विज्ञप्ति...

विराटनगरमा पहिचानवादीहरुको आन्दोलन, हवाई फायर र अश्रुग्याँस प्रहार, २९ भन्दा धेरै घाइते

विराटनगर, १४ चैत्र । मोरङको विराटनगरस्थित होटेल बिगमा कोसी प्रदेशसभाका सांसद सहभागी हुने एक कार्यक्रममा अवरोध गर्न पहिचानवादी नेता–कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शनको क्रम प्रहरी र प्रदर्शनकारी विच झडप हुँदा २९ जना घाइते भएका छन् । दिगो...

लाजेहाङ घटना तुहाउने षडयन्त्रमा बनेको छानविन समिति मान्दैनौं –संघर्ष समिति

दमक, १३ चैत्र । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर रहेको बताएका छन् । प्रदेश नं १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिलाई संघीय सरकारसँग वार्ता गर्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै...