थहरुटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति जसपा नेता भट्टराई र मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनको बिरोध

 लिम्बुवान न्युज
थहरुटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति जसपा नेता भट्टराई र मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनको बिरोध

दमक। नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायत १२ जनालाई उच्च अदालतले जन्मकैद फैसला गरेकोमा खेदजनक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले सामाजिक संजालबाट बिरोध जनाएका छन् ।

दिपायल उच्च अदालतले कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएकै फैसला सदर गरेसँगै पुनः थरुहटमा आन्दोलन हुने संकेत गर्दै द्वय नेताहरुले राज्यको कठोर निर्णयले देशमा फेरि आन्दोलनको आधिबेहरी आउन सक्ने संकेत दिएका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई लेख्नुहुन्छ– सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतका दोषी ठहर गरिएकाहरु नेपालकै उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुनः दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुःखद भएको बताएका छन् । उनले झापा विद्रोह र जनयुद्धका नायकहरु सत्तासिन भएको बेला आदीवासी थारुहरु चाहि अपराधी हुनु विडम्बना र खेदजनक भएको भन्दै सत्तारुढ दलका नायकहरुको कटाक्ष गरेका छन् । उनले थप लेखका छन् ‘एक दिन उत्पीडित थारु जातिको पहिचान र अधिकारको लडाई लड्नेहरुको क्रान्ति अवश्य सफल हुनेछ ।’

यसै प्रसङ्गमा पहिचानवादी युवा नेता संघीय मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनले थरुहटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति घोर बिरोध र भत्सना गरेका छन् । माननीय रेशम चौधरी र लक्षमण थारु लगायत अन्य थारु नेताहरुलाई पुनः जन्मकैद तोकिएकोमा एकात्मक ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताले आदिवासीहरु माथि क्रुर, निष्ठुर र सम्बेदनहिन बनेको भन्दै देशलाई लामो द्वन्द्वमा लान सत्तारुढ नेकपा सरकारले चाहेको छ– उनले लेखका छन् ।

यद्यपी सरकारले थरुहट आन्दोलनका नेताहरुलाई विनाशर्त रिहाइ नगरिए सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति, दलित, खस, मधेशी, मुश्लिम लगायतका समुदायहरु एकजुट भई आन्दोलनको आधीबेहरी ल्याउन सक्ने समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

टीकापुरको थरुहट आन्दोलनका क्रममा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । रेशम चौधरी सहितका ५८ जनाका विरुद्ध पीडितहरुले मुद्दा दिएका थिए । रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा चुनावमा भारी मतान्तरले जितेपछि २०७५ को फागुनमा मात्रै सार्वजनिक भएका थिए । उनले सार्वजनिक भए पनि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालको फागुन २२ गते रेशमलाल चौधरी, नेता लक्ष्मण चौधरी सहितका १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने पक्राउ परेका लक्ष्मण चौधरी सहित अन्य तीन वर्षसम्मको कैद सजाय फैसला भएकाले तत्कालै छुटेका थिए ।

लक्ष्मण चौधरी, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तकुमार चौधरी, विश्राम भनिने जीत बहादुर डँगौरा, प्रेम बहाखुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संगम भनिने सन्तोष थारु (चौधरी), विश्राम चौधरी र चुन्नीराम चौधरीलाई तीन वर्षको कैद सजाय भएको थियो । तर उच्च अदालतले लक्ष्मण चौधरीलाई समेत जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार

याक्थुङ साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा पाँच बुँदे येहाङनगर घोषणा–पत्र जारी

दमक । याक्थुङ साहित्य प्रतिष्ठानले दमक–१ स्थित येहाङनगरबाट ‘पाँच बुँदे येहाङनगर घोषणा–पत्र २०७८’ विज्ञप्ति मार्फत जारि गरेको छ । गत शनिबार सम्पन्न प्रतिष्ठानको प्रथम अधिबेसनबाट नव निर्वाचित कार्य समितिका अध्यक्ष सेसेमी से नाल्बो र महासचिव...

लुम्बिनीमा मन्त्री बनेका जसपा नेताहरुलाई राजीनामा दिन अल्टिमेटम

लिम्बुवानखबर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री पदको सपथ लिने ४ नेतालाई निलम्बन गरी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसपा लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री पदको...

अमेरिकामा मणि बाङदेलको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन

न्यूयोर्क क्वीन्स। अमेरिकामा बस्दै आएका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरु एकजुट भएका छन् । आइतबार मणि बाङदेल राईको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन भएको छ ।“साहित्यमा आदिवासी जनजाति सौन्दर्य लेखौ ।” भन्ने नाराका साथ भेला भएको...

लिम्बुवानद्वारा सरकारलाई औपनिवेशिक नीति रोक्न चेतावनी

दमक। सरकारले आदिवासी जनजाति माथिको औपनिवेशिक नीति रोक्न संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले चेतावनी दिएको छ । आदिम सृष्टिकालदेखिनै ताप्लेजुङ् जिल्लामा अवस्थित मुक्कुमलुङ हिमालको नाम परिवर्तन गरी पर्वते भाषाकरण गरेकोमा त्यसको विरोध...