थहरुटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति जसपा नेता भट्टराई र मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनको बिरोध

 लिम्बुवान न्युज
                       

दमक। नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायत १२ जनालाई उच्च अदालतले जन्मकैद फैसला गरेकोमा खेदजनक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले सामाजिक संजालबाट बिरोध जनाएका छन् ।

दिपायल उच्च अदालतले कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएकै फैसला सदर गरेसँगै पुनः थरुहटमा आन्दोलन हुने संकेत गर्दै द्वय नेताहरुले राज्यको कठोर निर्णयले देशमा फेरि आन्दोलनको आधिबेहरी आउन सक्ने संकेत दिएका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई लेख्नुहुन्छ– सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतका दोषी ठहर गरिएकाहरु नेपालकै उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुनः दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुःखद भएको बताएका छन् । उनले झापा विद्रोह र जनयुद्धका नायकहरु सत्तासिन भएको बेला आदीवासी थारुहरु चाहि अपराधी हुनु विडम्बना र खेदजनक भएको भन्दै सत्तारुढ दलका नायकहरुको कटाक्ष गरेका छन् । उनले थप लेखका छन् ‘एक दिन उत्पीडित थारु जातिको पहिचान र अधिकारको लडाई लड्नेहरुको क्रान्ति अवश्य सफल हुनेछ ।’

यसै प्रसङ्गमा पहिचानवादी युवा नेता संघीय मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनले थरुहटका नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिएको प्रति घोर बिरोध र भत्सना गरेका छन् । माननीय रेशम चौधरी र लक्षमण थारु लगायत अन्य थारु नेताहरुलाई पुनः जन्मकैद तोकिएकोमा एकात्मक ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताले आदिवासीहरु माथि क्रुर, निष्ठुर र सम्बेदनहिन बनेको भन्दै देशलाई लामो द्वन्द्वमा लान सत्तारुढ नेकपा सरकारले चाहेको छ– उनले लेखका छन् ।

यद्यपी सरकारले थरुहट आन्दोलनका नेताहरुलाई विनाशर्त रिहाइ नगरिए सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति, दलित, खस, मधेशी, मुश्लिम लगायतका समुदायहरु एकजुट भई आन्दोलनको आधीबेहरी ल्याउन सक्ने समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

टीकापुरको थरुहट आन्दोलनका क्रममा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । रेशम चौधरी सहितका ५८ जनाका विरुद्ध पीडितहरुले मुद्दा दिएका थिए । रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा चुनावमा भारी मतान्तरले जितेपछि २०७५ को फागुनमा मात्रै सार्वजनिक भएका थिए । उनले सार्वजनिक भए पनि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालको फागुन २२ गते रेशमलाल चौधरी, नेता लक्ष्मण चौधरी सहितका १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने पक्राउ परेका लक्ष्मण चौधरी सहित अन्य तीन वर्षसम्मको कैद सजाय फैसला भएकाले तत्कालै छुटेका थिए ।

लक्ष्मण चौधरी, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तकुमार चौधरी, विश्राम भनिने जीत बहादुर डँगौरा, प्रेम बहाखुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संगम भनिने सन्तोष थारु (चौधरी), विश्राम चौधरी र चुन्नीराम चौधरीलाई तीन वर्षको कैद सजाय भएको थियो । तर उच्च अदालतले लक्ष्मण चौधरीलाई समेत जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार

विर्तामाेडमा प्रतिबन्धित औषधीसहित एकजना पक्राउ

दमक, २ साउन । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-५ स्थित एक औषधी पसलबाट ठुलो परिमाणमा भण्डारण गरी राखेको प्रतिवन्धित औषधी सहित अर्जुनधारा नगरपालिका ६ का २५ बर्षीय बिनोद घिमिरेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ । बिर्तामोड-५ स्थित  मनकुमार...

प्रथम ध्रुवतारा फूटसल प्रतियाेगिता हुँदै

दमक, २ साउन । झापाको दमकमा प्रथम ध्रुवतारा फुटसल प्रतियोगिता-२०८२ हुने भएको छ । आजबाट हुने साे प्रतियाेगिता भाेली  ३ गते सम्म संचालन हुनेछ ।  दुई दिनसम्म हुने साे प्रतियोगिता दमक ५ गोर्खाली टोलमा रहेको विष्ट फुटसलको कोर्टमा सञ्चालन हुने आयाेजकले जनाएकाे छ । ध्रुवतारा स्पोर्टिङ क्लब दमकको आयोजनामा हुने साे प्रतियोगितामा सहभागी टिमले  इन्ट्रि फि ६ हजार रुपैयाँ रहेको खेल संयोजक सन्दिप तामाङले बताए । उनका अनुसार यस प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी टिमले ए डिभिजन खेलाडीहरु एक जना मात्र सहभागी गराउन सक्ने नियम रहेको छ । प्रतियोगिताको विजेताले नगद ७० हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि र मेडल हात पार्ने छ भने उपविजेता टिमले नगद ३५ हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि र  मेडलमा चित्त बुझाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश नं. १ नामकरण बहसले लियो नयाँ मोड– अशाेक चेम्जाेङ्

दमक, ३२ असार । प्रदेश नं. १ को नाम कोशी नामाकरणसँगै प्रदेशका पहिचान पक्षधरहरु एकजुट भएर नाम खारेजी आन्दोलनमा लडेकाहरु यतिवेला नामको विषयमा पुनः आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सामाजिक संजालमा पहिचानवादी एकता अभियानको एक...

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुइतिहाइ गुमायाेः राष्ट्रिय सभामा अल्पमत

ललितपुर, ३२ असार ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले सरकारलाइ दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे जनाएकाे छ । सत्ता साझेदार दल जसपा, नेपालले भूमि विधेयकको अन्तर्वस्तुप्रति असहमति जनाउँदै बुधबार बसेको संसदीय दल बैठकले सरकारलाइ दिएकाे समर्थन फिर्ता ...