सात मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा घोषणा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं। संसद विघटनको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन प्रस्ताव गरेसँगै असन्त बनेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका हुन् ।

राजीनामा दिनेहरुमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रम तथा रोजगारी मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगर छन् ।

राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका वर्षमान पुनले आवेगमा राजीनामा नदिएको बताएका छन् । उनले भने –‘सोच्न र त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएको ।’

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;