प्रतिनिधिसभा विगठनप्रति घोर विरोध, असहमति र भत्र्सना –कुमार लिङ्देन ‘मिराक’

 लिम्बुवान न्युज
प्रतिनिधिसभा विगठनप्रति घोर विरोध, असहमति र भत्र्सना –कुमार लिङ्देन ‘मिराक’

दमक/नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहलाई थेग्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विगठनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष चढाएएको केही घण्टाभित्र प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेको प्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले घोर विरोध, असहमति र भत्र्सना गरेको छ ।

आइतबार राती एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले मुलुक फेरि द्वन्द्व तर्फ धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको संविधान विपरित, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको संघीय मञ्च तथा सम्बद्ध सबै प्रान्तीय मञ्चहरु सडक आन्दोलनमा उत्रन तयार रहेको जनाएका छन् ।
ओली सरकारको यस्तो गलत निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई प्रतिगमनमा पु¥याएको अध्यक्ष लिङ्देनको जिकीर छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको बुँदागत बिरोध जनाउँदै संविधान त्रुटिपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुईबर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान नहटाए छिप्पीएको गोमन सर्पमा परिणत हुने बताएका छन् ।

उदाउँदो राजनीति दलहरुबाट संसद बन्न नसकोस् भनेर निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड लागू गरेको प्रति मञ्चले हिजो देखि नै असहमति जनाएको छ र अब कथित ठूलो पार्टीहरुले संसदमा ल्याएको अस्तिरता विरुद्ध लड्न अध्यक्ष लिङ्देनले अनुरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक कलहलाई देश र जनताको शिरमा थोपर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । “०५१ सालमा नेपाली कांग्रेससँग ११० र २१० को बहुमत हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई उनका ३६ जना संसदले काउन्टर ७४ र ३६ संसाद दुईतिर विभाजित हुँदा विवाद मिलाउन नसकेर गिरीजाले संसद विगठन गरेर मध्यावधी चुनावमा लगेकै घटना वर्तमान नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । आन्तरिक कलहलाई घरभित्र मिलाउन नसकेर राष्ट्र र जनता प्रति धोका दिने प्रधानमन्त्रीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ ताकी आउने पुस्ताले यस्ता प्रतिगमनकारीलाई चिन्न सकोस्” – अध्यक्ष लिङ्देनले सोही बुँदामा थप उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले समेत प्रधानमन्त्रीको यस्तो असंवैधानिक कदमको घोर विरोध गरेका छन् । अब नकेपा इत्तरका सबै राजनैतिक दलहरुले वर्तमान केपी ओली सरकारको विरुद्ध एकजुट भएर लड्ने संकेत दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

याक्थुङ साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा पाँच बुँदे येहाङनगर घोषणा–पत्र जारी

दमक । याक्थुङ साहित्य प्रतिष्ठानले दमक–१ स्थित येहाङनगरबाट ‘पाँच बुँदे येहाङनगर घोषणा–पत्र २०७८’ विज्ञप्ति मार्फत जारि गरेको छ । गत शनिबार सम्पन्न प्रतिष्ठानको प्रथम अधिबेसनबाट नव निर्वाचित कार्य समितिका अध्यक्ष सेसेमी से नाल्बो र महासचिव...

लुम्बिनीमा मन्त्री बनेका जसपा नेताहरुलाई राजीनामा दिन अल्टिमेटम

लिम्बुवानखबर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री पदको सपथ लिने ४ नेतालाई निलम्बन गरी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसपा लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री पदको...

अमेरिकामा मणि बाङदेलको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन

न्यूयोर्क क्वीन्स। अमेरिकामा बस्दै आएका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरु एकजुट भएका छन् । आइतबार मणि बाङदेल राईको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन भएको छ ।“साहित्यमा आदिवासी जनजाति सौन्दर्य लेखौ ।” भन्ने नाराका साथ भेला भएको...

लिम्बुवानद्वारा सरकारलाई औपनिवेशिक नीति रोक्न चेतावनी

दमक। सरकारले आदिवासी जनजाति माथिको औपनिवेशिक नीति रोक्न संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले चेतावनी दिएको छ । आदिम सृष्टिकालदेखिनै ताप्लेजुङ् जिल्लामा अवस्थित मुक्कुमलुङ हिमालको नाम परिवर्तन गरी पर्वते भाषाकरण गरेकोमा त्यसको विरोध...