प्रतिनिधिसभा विगठनप्रति घोर विरोध, असहमति र भत्र्सना –कुमार लिङ्देन ‘मिराक’

 लिम्बुवान न्युज
                       

दमक/नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहलाई थेग्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विगठनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष चढाएएको केही घण्टाभित्र प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेको प्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले घोर विरोध, असहमति र भत्र्सना गरेको छ ।

आइतबार राती एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले मुलुक फेरि द्वन्द्व तर्फ धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको संविधान विपरित, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको संघीय मञ्च तथा सम्बद्ध सबै प्रान्तीय मञ्चहरु सडक आन्दोलनमा उत्रन तयार रहेको जनाएका छन् ।
ओली सरकारको यस्तो गलत निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई प्रतिगमनमा पु¥याएको अध्यक्ष लिङ्देनको जिकीर छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको बुँदागत बिरोध जनाउँदै संविधान त्रुटिपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुईबर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान नहटाए छिप्पीएको गोमन सर्पमा परिणत हुने बताएका छन् ।

उदाउँदो राजनीति दलहरुबाट संसद बन्न नसकोस् भनेर निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड लागू गरेको प्रति मञ्चले हिजो देखि नै असहमति जनाएको छ र अब कथित ठूलो पार्टीहरुले संसदमा ल्याएको अस्तिरता विरुद्ध लड्न अध्यक्ष लिङ्देनले अनुरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक कलहलाई देश र जनताको शिरमा थोपर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । “०५१ सालमा नेपाली कांग्रेससँग ११० र २१० को बहुमत हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई उनका ३६ जना संसदले काउन्टर ७४ र ३६ संसाद दुईतिर विभाजित हुँदा विवाद मिलाउन नसकेर गिरीजाले संसद विगठन गरेर मध्यावधी चुनावमा लगेकै घटना वर्तमान नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । आन्तरिक कलहलाई घरभित्र मिलाउन नसकेर राष्ट्र र जनता प्रति धोका दिने प्रधानमन्त्रीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ ताकी आउने पुस्ताले यस्ता प्रतिगमनकारीलाई चिन्न सकोस्” – अध्यक्ष लिङ्देनले सोही बुँदामा थप उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले समेत प्रधानमन्त्रीको यस्तो असंवैधानिक कदमको घोर विरोध गरेका छन् । अब नकेपा इत्तरका सबै राजनैतिक दलहरुले वर्तमान केपी ओली सरकारको विरुद्ध एकजुट भएर लड्ने संकेत दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

दमकमा तीन दिने माेवाइल पत्रकारिता तालिम हुने

दमक,असार ५ । झापाको दमकमा ३ दिने मोबाइल पत्रकारिता तालिम हुने भएको छ । झापा जिल्लाको माइ पश्चिम तथा इलामको माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिकको साझा संस्था पत्रकार मञ्च दमकको आयोजनामा दमक ८ स्थित मञ्चको सभाहलमा तालिम...

याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको अध्यक्षमा सागर केरुङ् निर्वाचितः १३ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

ललितपुर, ५ असार । याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंस्थित् चुम्लुङहिममा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार (आज) दुई दिन संचालन भएको कार्यक्रमले सागर केरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिकः मंसिर २ गते विराटनगरमा विशाल जनप्रदर्शन

ताप्लेजुङ, फुङ्लिङ्, २ असार । प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले नयाँ चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार स्थित स्नो लियोपार्ड होटलमा बसेको दुई दिने बैठकको अन्तिम दिन...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने बैठक बस्दैः राजनैतिक मोर्चा गठनबारे छलफल हुने

ताप्लेजुङ, फुङलिङ् १ असार । ताप्लेजुङको फुङ्लिङस्थत बजारमा प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने भौतिक बैठक आजबाट बस्दैछ । प्रदेश १ को नाम कोशी खारेज गर भन्ने नाराका साथ असार १ र...