काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १२ रिट निवेदन परेका छन् । केपी ओली सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै सरकार विरुद्ध रिट दायर भएको हो ।

अदालतका सह–प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन् । उहाँले साधारणतर्फको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने भन्दै सो कदम रोक्न माग गरेका छन् । यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले निवेदन दायर गरेका थिए ।

साधारणतर्फका निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।