प्रदेश १ का मन्त्री आङ्बो पदमुक्त

 लिम्बुवान न्युज
                       

विराटनगर । १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम)लाई पदमुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ मन्त्री आङ्बोलाई संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेको विशेष स्रोतबाट बाहिर आएसँगै मन्त्री आङ्बोको पद धरापमा परेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राई, नेकपाको ओली समूहका हुन् । पूर्व माओवादी खेमामा आङ्बो प्रचण्ड–नेपालको समूहमा छन् । यो समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारी अनुसार प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । त्यसको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कोशी प्रदेश नामाङकनको विरोधमा संघर्ष समितिद्वारा स्थानीय तहमा तालाबन्दी

दमक, १४ चैत । कोशी प्रदेश नामाङकन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले स्थानीय तहहरुमा आजबाट तालाबन्दी शुरु गरेका छन् । प्रदेश १ को नाम पहिचानसहितको पुनः गरिनुपर्ने मुख्य...

लाजेहाङलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न माग

काठमाडौं, १४ चैत्र । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बु (लाजेहाङ्)लाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले मंगलबार एक विज्ञप्ति...

विराटनगरमा पहिचानवादीहरुको आन्दोलन, हवाई फायर र अश्रुग्याँस प्रहार, २९ भन्दा धेरै घाइते

विराटनगर, १४ चैत्र । मोरङको विराटनगरस्थित होटेल बिगमा कोसी प्रदेशसभाका सांसद सहभागी हुने एक कार्यक्रममा अवरोध गर्न पहिचानवादी नेता–कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शनको क्रम प्रहरी र प्रदर्शनकारी विच झडप हुँदा २९ जना घाइते भएका छन् । दिगो...

लाजेहाङ घटना तुहाउने षडयन्त्रमा बनेको छानविन समिति मान्दैनौं –संघर्ष समिति

दमक, १३ चैत्र । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर रहेको बताएका छन् । प्रदेश नं १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिलाई संघीय सरकारसँग वार्ता गर्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै...