जसपाको उपत्यकामा बिरोध पर्दशन

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोे विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी र जनताको भावना विपरित भएको भन्दै आज आईतबार जसपाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

जसपाको विरोध प्रदर्शन रत्नपार्कको शान्तिवाटिकाबाट र्याली सुरु गरेर पुतलीसडक हुदैं बिरोध प्रदर्शन गर्दै पुन शान्तिबाटिकामा पुगेर कोण सभामा भएको छ । कोणसभालाई जसपाका नेताहरु अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, बरिष्ठ नेता अशोक राई लगायतले सम्बोधन गर्दै ओली सरकारले जनतामाथि नांङ्गो नाँच देखाएर संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम उठाएकोमा घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

नेताहरुले जसपा अब आन्दोलनमा उत्रिसकेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;