मध्य पहाडी लाेकमार्ग मंसिर २६ देखि अनिश्चतकालीन बन्द

,   लिम्बुवान न्युज
                       

धरान, सुनसरी । प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले एमालेका अध्यक्ष केपि ओलि, महेश बस्नेत योगेश भट्टराई, प्रदेश सदस्य सहित आउने संकल्प यात्रालाई रोक्न झुलाघाट चिवा–भञ्ज्याङ् अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने भएको छ ।
संघर्ष समितिले शनिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कोशी नाम समर्थन गर्ने ८२ सांसद सहित ओलि र दुई नेतालाई प्रवेश निशेध गर्ने कुरा जनाएको छ ।
पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण आम जनताको माग हो । यो कुरा पुनः दोहो¥याउदै मङ्सिर २६ गतेदेखि हुने मध्य पहाडी लोकमार्ग ‘घुर्मी–लेगुवा सडक अनिश्चितकालीन बन्द’ प्रभावकारी वनाउन थप सक्रिय बन्न आह्वान गर्दछौं पत्रकार सम्मेलनमा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति ‘कोशी’ नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ मध्येका प्रदेश सदस्य र राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार, थारु, आदिवासी जनजातिलाई साम्प्रदायिक हिवासले अपराधी भन्ने र पहिचान पक्षधर खस÷आर्य, दलित, मधेशीहरूलाई आतङ्ककारी भनी बारम्बार गाली गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, योगेश भट्टराई, महेश बस्नेत (तीन भाई) विरुद्ध कालो झण्डासहितको विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छौं– बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तीन भाईले आत्माआलोचना गरेर ‘कोशी’ प्रदेश नाम पुनः नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा स्थिति हेरेर आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्न सकिने सबैमा प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ भनिएको छ । तीन भाई वाहेकलाई हाम्रो कुनै अवरोध नहुने पनि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौ भनिएको छ ।
पहिचानको आन्दोलन एमाले, कांग्र्रेस, माओवादी केन्द्र विरुद्ध नभएको दावि छ । पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण आम जनताको माग भएको दाबि छ । एमाले विरुद्ध मात्र गरिएको भन्ने सवालमा २०८० मङ्सिर १९ गते हामीले अनुरोध गर्दागर्दै मुख्यमन्त्री केदार कार्की, नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलका नेता (पूर्व मुख्यमन्त्री) उद्धव थापा, प्रदेश सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री (उदयपुर) ओखलढुङ्गा पुगेपछि कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिमले बताए ।
तीन भाई आम जनताको माग सम्बोधन गरेर जनताको खुसी र सुखको पक्षमा लाग्नुको साटो पहिचानवादीहरूलाई अपराधी र आतङ्कारीको आरोप लगाउँदै सके उनीहरू बिच विभाजनको कुटिल प्रयास गर्ने, नसके साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउन उद्धत रहेको पहिचानवादीहरुको आरोप छ । प्रदेशको शान्ति, समृद्धि, समाजवाद र राष्ट्रिय एकताको लागि भइरहेको पहिचानको आन्दोलन एकपछि अर्को सशक्त वन्दै जाने समेत उनीहरुको दावि छ । एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र सम्बद्ध आदिवासी जनजाति नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं भन्दै ‘कोशी’ र ‘कोसी’को भेद के हो ? कौशिक (‘कोशी’) मान्नु पर्ने किन ? पहिचानको आधारमा नाम राख्दा कसलाई के घाटा हुन्छ ? एमाले लगायतका पार्टीहरूलाई के घाटा हुन्छ ? लगायत दर्जनौं प्रश्न संघर्ष समितिमा आबद्ध घटक संस्थाका प्रमुखहरुले बताए ।
सम्मेलनमा किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले लिम्बु समुदायले मुन्धुमी सिलामसाक्मा कम्युनिस्टको झण्डामुनि राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । जसको दुरुपयोग गर्दै लिम्बु समुदायमा ब्लाक्मेलिङ गरेको आरोप लगाए । यो नसच्चिएमा थप आन्दोलन घोषणा गर्ने समेत उनले एमालेलाई चेतावनी दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा घटक दलका प्रमुख नेताहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;