याक्थुङहरूकाे भूमि अधिकार सम्बन्धी धरानमा दुई दिने भेला शुरू

,   लिम्बुवान न्युज
                       

धरान, सुनसरी । “उपनिवेशीक कोशी नाम अस्वीकार गरौं, हाम्रो ऐतिहासिक भौगोलिक भूमिमा हाम्रै स्वशासन र स्वायत्तता कायम गरौं ।” भन्ने नाराको साथ भूमि अधिकार सम्बन्धी दोस्रो भेला तथा बैठक सुरु भएको छ ।
शनिबार सुनसरीको धरानस्थित किराचूको सभाहलमा लिम्बू थरगत सस्था (याक्थुङ सयङ) मूल अभियान समितिको आयोजनामा दुई दिने भेला तथा बैठक सुरु भएको हो ।

२०२५ सालमा भएको छक्क्लिटार भेलामा सहभागी शेर बहादुर इङ्नाम, प्रेमभक्त तुङ्खेवा र ललित बहादुर सोदेम्बाबाट मुन्धुमी बिधिबाट कार्यक्रम उदघाटन गरेका छन् । परम्परागत प्रथाजनिक पुर्खौली भूमिमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन सहित स्वशासन, स्वायत्तता र याक्थुङ साम्सद तथा विधान र संविधान बारेमा नन्द कन्दङ्वा र यूएन स्पेशल रापोर्टरको नेपालमा भएको प्राग्यिक भ्रमण बारे जानकारी विषयमा अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले सहजीकरण गरेका छन् ।


वक्ताहरूले लिम्बुवान भूमिबाट किपटको विशेष अधिकार हरण गर्ने रणनीति राज्यले १९९५ देखि नै अपनाएको बताएका छन् । उनीहरूले २०२५ सालमा तेह्रथुमको छकलिटारमा १० लिम्बुवान १७ थुमका लिम्बु अगुवाहरूलाई भेला गरी किपट हरणको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ८४ वर्षीय शेरबहादुर इङनामले पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरणकै बिच मृत्यु भएपछि प्रतापसिंह शाह राजा भए त्यस बेला सम्म लिम्बुवानमा तसलीपत्र लालमोहर अनुसार किपट व्यवस्थामा नयाँ नियमहरू लागु नभएको बताए । उनले भने ‘प्रतापसिंहको मृत्युपछि राजा भएका रणबहादुर शाहको पाला देखि लिम्बुवान भूमिमा किपट अधिकार खोस्न षडयन्त्र सुरु भएको थियो ।’ किपट व्यवस्थालाई फुटाउन शुभाङगी लालमोहर ‘फोर्न’ पाउने चलन चलाइयो । लालमोहरका लागि ‘सुब्बा’ सहित ६ वटा पद सिर्जना गरियो ।

पूर्व सांसद समेत रहेका इङनामले भने ‘जो सुकैले राज्यलाई जग्गा दिएर लालमोहर पाउने भए, किपटका जग्गाहरू रैकरमा परिणत हुन थालेपछि किपट व्यवस्था कमजोर भई राज्यलाई किपट समाप्त गर्न सहज भएको थियो ।’ ८५ वर्षीय ललितबहादुर सोदेम्बाले भने ‘१९९५ साल देखि नै किपट खतम गर्ने नियत राखिएको थियो ।’ उनकाअनुसार राणा शासनको बेला किपट खतम गरिदैंछ भनी सेनाकै जर्नेलले लिम्बुवानमा किपट जोगाउन सुब्बाहरूबाट पैसा उठाउन लगाएका थिए । उक्त कुरा राणाको दरबारमा पुगेपछि किपट जोगाउने नाममा पैसा उठाएको आरोपमा शेरबहादुर लावती र काजीमान सुब्बालाई पक्राउ गरेर ल्याउन भाग्न खोजे टाउको लिएर आउने उर्दी जारी भएको उनले बताए । उनका अनुसार २०२५ सालको छकलीटर भेलाले किपट कायम गर्न डेलिगेसन जाने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै राज्यले भेलामा सहभागी केहीलाई पक्राउ गरेको, अडान लिन नसकेको बताउँदै भने ‘त्यस बेला लिम्बुहरू लोभ लालचमा फसेकाले किपटको अधिकार बचाउन सकिएन ।’ कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले भेलाको सफलताको शुभकामना दिएका थिए ।

भोलि (मङ्सिर २४) सम्म भेला जारी रहनेछ । भेलामा १३५ भन्दा धेरै लिम्बु याक्थुङ थरगत सयहरू सहभागी भएकाे सहजकर्ता राम मादेनले बताए ।

उक्त भेला तथा बैठकबाट याक्थुङ सयङ र सहजीकरण समूहको पुनर्गठन, प्रदेश कोशी नाम खारेजी आन्दोलनमा सहभागिता, प्रतिज्ञा घोषणापत्र लगायत विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रम संयाेजक नन्द कन्दवाले जनाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;