दमक, २४ मङ्सिर । पहिचानको आन्दोलन गर्दै आएका चार राजनीतिक दलबीच एकीकरण भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्व क्षेत्रमा पहिचान र अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएका चार दलबीचमा एकता भएको हो ।
आज झापाको बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, कोचिला संघर्ष समिति, नेपाल जनमुक्ति पार्टी (एकता पक्षधर) र संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालले एकता घोषणा गरेका हुन्।

एकतासँगै चारै दललाई राजेन्द्र महतो नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल’मा समाहित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

एकता घोषणा कार्यक्रममा कोचिला संघर्ष समितिका संयोजक त्रिनारायण राजबंशी, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका अध्यक्ष मित्र लिङदेन, नेपाल जनमुक्ति पार्टी (एकता पक्षधर) का वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङवा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एकता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै चार दल समाहित भएको घोषणा गरेका थिए ।

एकता घोषणापत्रमा नेपालमा जेन–जी पुस्तादेखि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायले उठाउँदै आएका पहिचान, स्वशासन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका एजेन्डालाई संयुक्त रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।

संयुक्त दस्ताबेजमा विद्यमान एकात्मक, केन्द्रीकृत र ‘औपनिवेशिक मानसिकता’मा आधारित सत्ता संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी बहुलराष्ट्रिय राज्य निर्माण नै मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वायत्तता, सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा पहिचानका आधारमा स्वायत्त राज्य तथा विशेष क्षेत्रहरूको संरचना विकास गर्नुपर्ने माग पुनः स्थापित गरिएको बताइएको छ ।
दलहरूले पहिल्यै भएका विभिन्न आन्दोलन र सम्झौता—मधेसी मोर्चासँगको ५ बुँदे, लिम्बुवान–थरुहट–आदिवासी जनजाति समूहसँग भएका सहमति—यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधान–२०७२ लाई पुनर्लेखन गरेर स्वदेशी सभ्यता, बहुलराष्ट्रवाद र समुदायिक समाजवादले निर्देशित शासन संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि उल्लेख छ ।
एकता घोषणा अनुसार एकीकृत संरचना बनाइनेछ । केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म समितिहरू पुनर्गठन गरिने बताइएको छ ।
नवगठित एकीकृत पार्टीमा राजेन्द्र महतो अध्यक्ष, सन्जुहाङ पालुङ्वा वरिष्ठ नेता, त्रिनारायण राजबंशी र मित्र लिङदेन उपाध्यक्ष रहने सहमति भएको छ ।

चार पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्दै अबको लक्ष्य पहिचान र अधिकारका आन्दोलनलाई ‘एकीकृत वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा अघि बढाउनु रहेको बताएका छन्।

दस्तावेजमा भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक शोषण अन्त्य गर्दै स्वदेशी आत्मनिर्माणमा आधारित विकास मोडेल अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।

दलबीचको एकतालाई अब प्रदेश र स्थानीय संरचनामा विस्तार गर्दै महाधिवेशनमार्फत नाम, चिन्ह र झन्डा संशोधन गर्न सकिने बताइएको छ ।