काठमाडौं। रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई नगरी फैसला उल्टाएको र लक्ष्मण थारुलाई समेत जन्मकैदको सजाय थप गरेकोमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आन्दोलनको तयारी थालेको जनाएको छ । मोर्चाले उच्च अदालतको फैसलालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आएको फैसलाको आरोप समेत लगाएको छ ।

जिल्ला अदालतले ३ बर्ष सजाय तोकेर रिहाइ भएका नेता लक्ष्मण थारुलाई समेत जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि मोर्चा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो । टीकापुर घटना राजनीति घटना भएको भनेर भनी रहदा जन्मकैदको सजाय सुनाइनु अनि विगतको राजनीति आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरुलाई चाही टाउको मोल तोक्दा पनि कैद नगरिनु सरासर अन्याय भएको छ । मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णकुमार चौधरीले भने अब न्यायको लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउने छौं । त्यसपछिको विकल्प भनेकै सडक आन्दोलन हुनेछ ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले पनि टीकापुर घटनामा उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला अमान्य रहेको जनाएको छ । उच्च अदालतले रिहा भइसकेका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद फैसला सुनाउँदै पूर्वाग्राही निर्णय भएको जनाएको छ । विभेदकारी फैसलाले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने थारु नेताहरुको तर्क रहेको छ । २०७५ सालको फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधिश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले माननीय सांसद रेशमलाल चौधरीलाई मात्र जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । लक्ष्मण सहित ११ जनाले तीन बर्ष पुर्पक्षमै विताइ सकेकाले जिल्ला अदालतको फैसला आएकै दिन रिहाइ भएका थिए ।

उच्च अदालत दिपायलले जन्म कैद तोकेका ४ जना सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार चौधरीलाई पाँच पाँच बर्ष कैद फैसला गरेको छ । तर जिल्ला अदालतले ३ बर्ष कैद गरेर रिहासमेत भईकसेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमलाल चौधरीको फैसलालाई उच्च अदालतले उल्टाउँदै १० बर्ष कैदको फैसला गरेको छ । नावालक श्रवणकुमार चौधरीको हकमा भने जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ । तीन बर्ष सजाय तोकेका विश्राम चौधरीले भने सफाइ पाएको छ ।

यता उच्च अदालत दिपायलले थारु अगुवाहरु माथि गरेको विभेदकारी फैसला थारु कल्याणकारी सभाले अमान्य भएको बताएको छ । न्यायलयको यस्तो फैसलाले सिंगो थारु जातीको अपमान गरेको छ । हामी माथि अन्याय भयो, अधिकारको आन्दोलनलाई अपराधिक आन्दोलनको संज्ञा दिएको सरकारको विरुद्ध अब आन्दोलन बाहेक कुनै विकल्प नरहेको थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमलाल चौधरीले जनाएका छन् । थाकसले अब आन्दोलन बारे थारु अगुवाहरुसँग छलफल चलाउने भन्दै राज्यले गरेको विभेदपूर्ण अन्यायको सामना गर्ने बताए ।