• भानु भट्टराई

नेपालको राजनैतिक यात्रा को गन्तव्य प्रत्येक १०र१० वर्षमा फेरबदल भइरहेको देखिन्छ।नेपाली जनताले उठाएको राजनैतिक मुद्दाको सुरुआत २००७ देखि अनवरत रूपले अगाडि बढिरहेको छ । सात सालको राणा शासन विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन देखिनै नेपाली जनताले नेपालीको अपेक्षाकृत राजनैतिक परिवर्तनको लागि ठूलो बलिदानी संघर्षमा आफूलाई सहभागी गराउँदै आएका छन् । पटक पटकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी नेपाली जनतालाई धोका भएको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी नेपालीहरुको यौटा पिढी नै आन्दोलनको भुमरीमा विलय भएको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा पाँच दसक पछी फेरि अर्को युवा पिडिलाई जबर्जस्ती आन्दोलित बनाइएको छ । नेपाली युवाहरुलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुचक्रमा पेलिएको छ । नेपालका राजनैतिक दलको असक्षम रणनिती र अदुरदर्शिताको कारणले लाखौं लाख युवाको भविष्य अन्योलमा फसेको छ । पूर्णिमाको अँध्यारोमा जुनकिरीको प्रकाश झै झुल्किएको आशा र भरोसामा फेरि कालो बादलको धब्बाले राजनैतिक मैदान प्रदुषित बनाएको छ ।

सात दशक लामो अथक प्रयास बाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि माथि वर्तमान ओली सरकार ले कुठाराघात गरेको छ। प्रजातन्त्र को मर्म र भावना मा गम्भीर प्रहार भएको छ।नेपाली जनताले दिएको अभिमत र विश्वासमा धोका भएको छ। नेपाली जनताले राष्ट्र विकासको लागि दियको प्रष्ट दुई तिहाईको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई बाँदरको हातमा नरिवल दिए झै भएको छ। राजनैतिक व्यवस्थामा पटक–पटक परिवर्तन भएको छ तर जनताको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन् ।

नेपालमा अब राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन को मुद्धा सेलाउला र आर्थिक विकास र परिवर्तनको मुद्धाले प्राथमिकता पाउला भन्ने जनआस्था र अपेक्षामा गम्भीर ठेस लागेको छ।राजनैतिक मुद्धालाई थाती राखेर आर्थिक मुद्धा र विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। व्यापार घाटा ले आकाश चुमेको छ। भारत संगको को व्यापारको एकाधिकार को अन्त्य गरे भनी शंखमूल गर्ने वर्तमान ओली सरकारले चीन सँगको अघोषित नाकाबन्दी को बारेमा एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन।भारत संगको सामान्य खटपट मा नेपालको सडक देखि सदन सम्म होहल्ला मच्चाउने कम्युनिस्ट पार्टी नै सरकारको नेतृत्व मा भएको बेलामा चीन को आर्थिक नाकाबन्दीमा कुनै कुटनैतिक पहल र प्रयास सम्म गरेको छैन् ।

विगत एक वर्षदेखि केरुङ तातोपानी नाकाबाट सहज रुपमा सामान आयात हुन पाएको छैन।चीन सरकारले कोभिड को बाहाना बनाई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको छ । नेपाल बाहेकका अन्य मुलुकमा आयात निर्यातमा कुनै बाधा अवरोध गरिएको छैन तर नेपालमा आयात (निर्यातमा कडाइ गरिएको छ।विगत एक वर्ष देखि नेपालको लागि आयातमा लोड गरिएका दर्जनौं मालबाहक कन्टेनर हरु नेपाल आउन नपाएर बाटामै अलपत्र परेका छन। अरबौं अर्बका लत्ता कपडा, फलफूल र खाद्य सामाग्री लोड भएका मालबाहक सवारी साधन नेपाल भित्रिन नपाउँदा नेपाली व्यापारीको बिल्लीबाठ भएको छ। सामान ड्यामेज भयर नष्ट भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरबाट कुनै पहल नभएको कर्मचारीको भनाई छ। कर्मचारीको स्तरबाट भएको पहलमा चीन सरकारले कुनै सुनुवाई नै नगर्ने र सरकारको लेबल बाट कुनै प्रयास नै नभएकोमा आयात कर्ताहरु को खरबौं खर्बको लगानी खरानी भएको छ। चीनका व्यापारीहरूले नेपाली व्यापारीहरुलाई ठूलो सास्ती दिएको नेपाल बाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स र ठूला लगानी गर्ने थोक व्यापारीहरूको दुखेसो छ ।

नुन देखि सुन सम्म र सियो, सलाई देखि पलाई सम्म भारतको आयातमा निर्भर नेपालको व्यापारमा सामान्य रोकावट वा खटपट हुँदा सडक देखि सरकारसम्म तात्ने नेपालको परराष्ट्र बाणिज्य नीति चीनको सामु नतमस्तक देखिन्छ ।

आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास, सान्ती, सुशासन र गरिबीबाट मुक्त राष्ट्र केवल कागजमा मात्र सीमित हुन गएको छ।नेपालका क्रियाशील वर्तमान राजनैतिक दल र दलको नेतृत्वबाट अग्रगमन, सान्ती, सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका नआउने पक्का देखिएको छ।राष्ट्रका सबै नीति मध्ये को प्रमुख नीति राजनीतिमा मा नै बेथिति भए पछि अग्रगमन, संवृद्धि, सुशासन, शान्ती र विकासको रेखा चित्र नै गन्तव्य विहिन हुने पक्का छ । त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सबै दल एक ठाउँमा उभिएर साझा राष्ट्रिय रणनिती बनाएमा अग्रगमन, संवृद्धि, सुखी नेपाली र समुन्नत नेपालको सपना साकार बनाउन गाह्रो पक्कै छैन ।