राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए डा. खिमलाल देवकोटा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर, जेठ ६। निवर्तमान गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा (बादल)लाई हराउँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । डा. देवकोटाले ५०८८ मतभार पाए भने बादलले ४०१४ मात्र मतभार पाएका हुन् ।

डा. देवकोटालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधव–झलनाथ समूहको समर्थन रहेको थियो ।

वाग्मती प्रदेशसभाका १०५ सदस्यले मतदान गरेकामा देवकोटाले ५८, बादलले ४५ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले २ मत पाए ।

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २३३ जनाले मतदान गरेकामा देवकोटाले १२८, बादलले १०३ र तामाङले २ मत पाए ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;