काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको नयाँ मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर गर्न रिट दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन सँगै निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले कामचलाउ सरकारको रुपमा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा रिट दिएको निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेका थिए ।