काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको नयाँ मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर गर्न रिट दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन सँगै निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले कामचलाउ सरकारको रुपमा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा रिट दिएको निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेका थिए ।
विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...
झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...
दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...
विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...
प्रकाशक:
माङ्गेन्ना पब्लिकेशन एण्ड मिडिया प्रा.लि.
प्रदेश न १ , दमक–१, झापा
सूचना विभाग द.नं. २१४६/०७७-७८
कम्पनी दर्ता नं. २४५४५३/०७७-०७८
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. २३१४/०७७-०७