काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताएका हुन् ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।