गण्डकी प्रदेशमा एमालेलाई झट्का गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा एमालेलाई झट्का लागेको छ । आज मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री पद स्वतः गएको हो ।

प्रदेशसभामा गुरुङले विश्वासको मत लिन गरेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन् । प्रस्तावको पक्षमा २७ जनाले मात्र मत हालेका छन् भने विपक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावउपरको मतविभाजनमा ५८ जना सहभागी भएका थिए । प्रदेश सरकारका युवामन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने अनुपस्थित रहे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदान गरेनन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाउ भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका भए पनि पाउन भने सकेनन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;