काठमाडौं/ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समावेशी बजेट ल्याउन सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, कशोरकिशोरीलगायतका विभिन्न लक्षित वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष योगदान हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्ता वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने पन्ध्रौं योजनाको संकल्प रहेको विषय पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । यसैबीच कोरोना महामारी जारी रहेकाले स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतार हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएपछि मात्रै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम थाहा हुने भएकाले असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्न पर्याप्त समय नहुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गुनासो गरेको छ ।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेस गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण गर्न १५ दिन पाउने गर्छ । प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेपछि स्थानीय तहले १० दिनभित्रै बजेट निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई आधार मानेर आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रम बस्ती र वडास्तरमा छलफल भएर गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा आउनुपर्छ ।

यता नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई भार थपिनेगरी घोषणा गरीएका संघीय कार्यक्रमका लागि अनुदान रकम बढाउन माग गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले घोषणा गरेका बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिले स्थानीय तहमा आर्थिक दायित्व थपिएको भन्दै त्यसका लागि सशर्त वा समानिकरण अनुदान थप गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।