माओवादीले ९९ जना केन्द्रीय समितिमा थप्ने, ४० बर्ष मुनिका युवाहरुलाई बढी प्राथामिकता

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं, ७ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रले ९९ जना केन्द्रीय समितिमा सदस्य थप्ने तयारी शुरु गरेको छ । माओवादीले थप गरिएकोमा ४० वर्षमुनिका युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरु थप्ने तयारी थालेको हो ।

एमालेसँगको पार्टी एकता सर्वोच्चले वदर गरिदिएपछि माओवादीले नयाँ संगठन निर्माणको तयारी शुरु गरेको हो । पार्टीको प्रस्तावित नयाँ विधानमा केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ । सो विधान केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

फाइल तस्वीर

संगठनबारे सुझाव सङ्कलन गर्न गठित ६ सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य मातृका यादवले २ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा थप ९९ सदस्य थप्ने सुझाव दिइएको बताए । उने भने– ‘नयाँ सदस्य थप्दा ४० वर्षमुनिका युवालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।’

माओवादीले यस अघि नै केन्द्रीय सदस्य थपिँदा महिलालाई ३५ प्रतिशत र दलितलाई १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको थियो । सोही बमोजिम केन्द्रीय कमिटी बन्न लागेको अर्का कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बताए । उनले युवा नेतृत्वलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखिनु पर्नेमा जोड दिए ।

केन्द्रीय सदस्यको नाम सङ्कलन जारी, ४ हजारको संख्यामा रहेको सदस्यहरुबाट छान्न सकस पनि उत्तिकै

केन्द्रीय समितिमा नाम संकलन गर्न माओवादीले पार्टीको तल्लो तहबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । आज सोमबारसम्ममा प्रदेश कमिटीबाट सुझाव आइसक्ने नेता शर्माले बताए ।

सुझाव संकलन कार्यदलले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तावित केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली पठाउन प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल र पम्फा भुसाल छन् ।

यसअघि गत चैतमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति २ सय सदस्यीय नै हुने बताएका थिए । कार्यदल सदस्य यादवले भने छुटेकाहरुलाई पनि स्थान दिन र पार्टीलाई जुझारु बनाउन आवश्यक भएकाले २ सय ९९ सदस्यीय बनाउन त्यसै अनुसार सुझावहरु समेटिएको बताए । केन्द्रीय समिति टुंगो लागेपछि पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटी टुंगो लाग्ने छ ।

एकताका माओवादी केन्द्रमा ४ हजार बढी केन्द्रीय सदस्यहरु थिए । सो अनुसार हाल माओवादीलाई केन्द्रीय सदस्य छान्न भने निक्कै सकस भएको स्रोतले बताएको छ । यद्यपी २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) एक भएर बनेको नेकपामा एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादीबाट २ सय जना केन्द्रीय सदस्य बनेको हुँदा माओवादीलाई थप ९९ जना सदस्य छान्न त्यति कठिनाई पर्ने पनि बुझिएको छ ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले एकता बदर गरिदिएपछि गत चैतमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा १ सय ८५ जना उपस्थित थिए । सो बैठकमा नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत १० जना अनुपस्थित भएको र एमालेसँग एकता भएयता ५ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको मृत्यु भएको जानकारी गराइएको थियो ।

पूर्वमाओवादी नेताहरु बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरु एमाले प्रवेश गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । उनीहरुलाई पार्टीले यस अघि नै कारवाही गरिसकेको हुँदा अब उनीहरु नफर्किने निष्कर्षसहित सो रिक्त भएको स्थानमा पनि पदपूर्ति गर्ने तयारी माओवादी थालेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;