काठमाडौं, ८ असार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा सहभागी भएका जसपा ठाकुर पक्षबाट मन्त्री बनेका नेताहरुलाई गतिलो झड्का लागेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् ।

यो आदेशसँगै पार्टीको आधिकारिक धारणा विपरित कामचलाउ ओली सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का ११ जना मन्त्रीको आगामी राजनीतिक भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।

जसपाले प्रतिगामी ओली सत्ताको विकल्पमा जाने निर्णय गरे पनि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरुले ओली सत्तालाई साथ दिने भन्दै महतोको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । सरकारमा सहभागी भएसँगै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा शुरुवात चरणकै रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।