काठमाठौं, २३असार । जातीय विभेद् गरेको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २८ गते डाकेको छ ।

सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं झण्डावाल गाडीमा प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए भने उनले आरोपित प्रधानलाई प्रहरीबाट छुटाएर सोही गाडीबाट घरसमेत पुर्याएका थिए । सो क्रममा नारावाजी समेत भएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि पिढीत सुनारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।