दमक, २० साउन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अरक्षण जातीय नभई वर्गीय र आवश्यकताको आधारमा केन्द्रित बनाउनु पर्छ भन्ने सर्बोच्चको फैसलाको बिरोध जनाएको छ ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गत पौष १ गतेको फैसला दिदै आरक्षण जातीयतामा नभई वर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित रहेको भन्ने निर्णय दिएको कुरा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुबाट सार्वजनिक भएपछि मञ्चले गम्भीर भत्र्सना र ध्यानाकर्षण जनाउँदै मंगलबार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै बिरोध जनाएको हो ।

जनकपुरका विद्यार्थी बिनय कुमार पंजियारले चिकित्साशास्त्र (एम.बि.बि.एस/एम.डी.)को अध्ययनमा नेपालको मूल संबिधानले अङ्गीकार गरेको सिद्दान्त अनुसार नै समानुपातिक समाबेशी पद्दति लागु गरियोस भन्ने रिट सर्बोच्चमा दर्ता गरेका थिए । सो रिटमाथि फैसला गर्दै सर्बोच्चले फैसला गर्दै आरक्षण जातियता नभई बर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित रहनु भन्ने निर्णय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संबिधान ०७२ ले आरक्षण भन्दा एकस्टेप माथि उक्लिएर समानुपातिक समाबेशी सिद्दान्त अबलम्बन सकेको जनाउँदै संघीय र प्रान्तीय संसदको निर्वाचनमा ६० % प्रत्यक्ष र ४० % समानुपातिक संसद सिट बाडफाँड गरेकोछ । त्यसैगरी निर्बाचनमा समानुपातिक तर्फबाट कुल मतको ३ % मत प्राप्त गरियो भने थ्रेसहोल्ड काटिन्छ र थ्रेसहोल्ड काटने उक्त पार्टीले ४ जना संसद पठाउन पाउछ र उक्त ४ जनामा आदिबासी –१, खसआर्य –१, मधेश –१ र दलित –१ अनिबार्य पठाउनु पर्छ र उक्त ४ जनामा पनि महिला २ र पुरुष २ को व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नै ३ % देखि भोट बढदै गएमा थारु र मुश्लिम समुदायबाट सांसद थपिन्छ र अझ भोट बढदै गएमा फेरी खसआर्य, आदिबासी, मधेशी, दलितबाट क्रमसः संसदहरु थपिदै लाने प्रष्ट गरेको छ ।

त्यसैगरी उता प्रदेशहरुमा कुनै पनि पार्टीले समानुपातिक भोटको १.५ % प्राप्त गर्यो भने कम्तिमा एकजना महिला प्रदेस सांसद पठाउन पाउछ । यसरि कम्तिमा एकजना महिला सांसद पठाउने पार्टीहरुले प्रदेश न .१ बाट अनिबार्य आदिबासी महिला, प्रदेश न. २ बाट मधेशी महिला, प्रदेस न. ३ बाट आदिबासी महिला, प्रदेश न. ४ बाट आदिबासी महिला र प्रदेस न. ५, ६ र ७ तिनैवटा प्रदेशबाट अनिबार्य खसआर्य महिला सांसद पठाउने व्यवस्था संविधानले नै प्रष्ट गरेको उल्लेख गर्दै दलित र थारु समुदायले प्रदेशमा १.५ समाुनपातिक भोट ल्याएपछि संसद हुन नपाउने अवस्था प्रति सचेत हुनसमेत मञ्चले आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष लिङदेनका अनुसार– ‘सबैको सह–अस्तित्व कायम गर्ने बुझाइ नै समानुपातिक समाबेशिता भएको हुँदा नेपालको समुदायहरुको बनावट नै समानुपातिक भएको प्रष्ट छ ।’ विज्ञप्तिमा उनले यो पनि उल्लेख गरेका छन्– ‘आदिबासी २९ %, मधेशी १९ %, खस १६ %, दलित १३.८ %, आर्य १२ %, थारु ७ % र मुश्लिम ३ % रहेका छन् ।’ अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा जातीय समानुपातिक समावेशीता बिना सम्भव छैन किन कि यो नै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधान ०७२ ले मुख्य मुटुको रुपमा अंगिकार गरिएको हुँदा सर्बोच्चद्वारा विभेदकारी फैसला आएकोमा मञ्चको असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समाबेशी युगमा प्रवेस गरिसकेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले नेपालका सबै राजनैतिक विश्लेषक, न्यायधिस, प्रशासक, ब्युरोक्रेटहरुले नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक पद्दतिलाई अझ कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्ने साथै आरक्षण शब्दलाई समानुपातिक शब्दले प्रतिस्थापन गर्दै सोहि अनुसारको कोटा प्रणालीहरु बनाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसै प्रसङ्गमा जोड्दै अध्यक्ष लिङदेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् समानुपातिकतालाई अझ मजबुत बनाउनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने ब्युरोक्रेटहरुनै समानुपातिक नै खारेज गर्ने तर्फ लागिरहेको देख्दा देशका ९०% जनतालाई अचम्म र आक्रोश भइरहेका छन् । थप उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जब देशको कानुन बनाउने केन्द्र र प्रदेशको संसदीय चुनाब समानुपातिक आधारमा हुदैछ भने एउटा चिकित्सा बिषयको सवाललाई लिएर आरक्षण जातीयताको आधारमा होइन बर्गीयता आधारमा हुनुपर्छ भन्ने फैसला कसरि आयो ? प्रश्न जटिल रहेको औलाएका छन् ।

सर्बोच्चका द्वय न्यायधिसबाट आएको फैसला देशको मूल संविधानको विरुद्ध आएको छ । त्यसैगरी ७ साल देखि अहिलेसम्म चल्दै आएको जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनको विरुद्धमा आएको मञ्चले ठहर गरेको छ ।

नेपालमा गोर्खालीको शासन शुरु भएसँगै राणा शासन, पञ्चायती शासन, बहुदलीय शासन यी सबै शासनहरुले दशौ हजार बर्ष देखि नेपाली भूमिमा उम्रिएको आदिबासी लिम्बु, राई, शेर्पा, तामाङ, नेवाः, तमु(गुरुङ), मगर, खस, थारु र मैथिली भाषाहरुलाई गैरकानुनी भाषा घोषित गरेसँगै आदिबासीहरु सरकारी कार्यालयको ढोकामा पुगेर टुलु टुलु हेरिरहनु परेको औपनिवेशिक दमनका दृश्यहरु नियालीरहेको प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष लिङदेनले मातृभाषालाई गैरकानुनी घोषणा गरिदा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको औल्याएका छन् । यसैप्रसङ्गमा जोडदै अध्यक्ष लिङदेनले १३.८ प्रतिशत दलित समुदायलाई हजारौं बर्षसम्म दमन गरेर उक्त समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक र सामाजिक रुपमा विभेदमा पारेर परेको प्रति मञ्च गम्भीर भएको बताएका छन् ।

मञ्चले नेपाल आरक्षणबाट पछि हट्न् होइन अझ अघि बढेर समुदायगत पूर्ण समानुपातिक समावेशीतामा जानु पर्ने, स्थानीय निकायको चुनाव समानुपातिक प्रणालीबाट गरिनु पर्ने, सरकारी जागिमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नु पर्ने, आदिवासी भाषाहरुलाई लोकसेवा आयोगमा समावेश गर्नुपर्ने, सरकारी जागिर मात्र होइन सबै निजि क्षेत्रमा पनि अनिबार्य पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्ने, बैंकहरुले ऋण दिदा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अनुसार ऋण दिनु पर्ने व्यवस्थालाइ मजबुत बनाउदै अघि बढ्नु पर्ने जिकीर गरेको छ ।

कोरोनाको यस्तो विसम परिस्थितिमा सर्बोच्चका दुई न्यायधिहरुको समुदायगत आरक्षण खारेजी गर्ने तर्फ फैसला प्रति मञ्च लगायत मञ्चमा आबद्ध १०+१ प्रान्तीय मञ्चहरुले फैसला संविधान र विभिन्न क्रान्तिहरुबाट प्राप्त भएको उपलब्धको विरुद्ध आएको ठहर गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनता एकताबद्ध भएर उत्रन आग्रह गरेको छ ।