लुम्बिनी प्रदेशकाे मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर, २८ साउन । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले केसीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

एमाले नेता शंकर पोखरेलले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएपछि केसीले बिहीबार बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादीबीच आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति सहित माओवादी संसदीय दलका नेता केसी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोह संचालनार्थ गठन गरेको जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमिसार हुँदै केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा (मसाल)को विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति थालेका रोल्पा, लिवाङका केसी २०६९ सालमा माओवादीबाट फुटेको मोहन वैद्यको पार्टीमा लागेका थिए । २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किएर प्रत्यक्षतर्फ रोल्पा १ बाट निर्वाचित भएका उनी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका थिए ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेर २०४८ देखि २०५० सम्म शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी २०५० देखि ०५२ सम्म नेकपा (एकता केन्द्र)को रोल्पा इलाका सेक्रेटरी बनेका थिए । २०५५ सालमा माओवादीमा लागेका उनी एक वर्ष दाङ, सल्यान र प्युठानको संयुक्त सेक्रेटरी समेत रहेर काम गरेका थिए ।

२०५६ मा पार्टीको भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्यमा बढुवा भएका उनी २०५७ मा जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसार र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । २०५९ सालदेखि पोलिटब्यूरो सदस्य र बागमती–नारायणी ब्यूरो इन्चार्जको भूमिकामा रहेका केसी २०६० मा भारतको पटनाबाट गिरफ्तार भए र २०६३ मा रिहा भए थिए ।

२०६३ देखि ६८ सालसम्मको अवधिमा उनी जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसारका साथै विभिन्न ब्यूरो इन्चार्ज रहे । त्यसपछि पार्टीको युवा दस्ता योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) इन्चार्ज बने थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका कुलप्रसाद केसी उग्र अभिव्यक्तिहरुका कारण बेलाबेला विवादमा पर्ने गरेका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा रहँदा उनले प्रचण्ड र बाबुराम माओवादी जनसेनाबाटै असुरक्षित रहेको अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका थिए ।

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;