नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद कायमै रहने
आइतबार, १३ भदौ, २०७८ रातीको ०८:२३ बजे,
लिम्बुवान न्युज
?
लिम्बुवानखबर । नेकपा एमालेका १४ सांसदहरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा निष्कासन गरी कारबाही गरेका पद कायमै रहने भएको छ । एमालेले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा जानकारी गराएपनि सचिवालयले उनीहरु अर्कै दल दर्ता गरी आएको हुँदा कारवाही गर्नु पर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगमा छुट्ट दल दर्ता भई आएको हुँदा संसदहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर संसद सचिवालयमा भदौ १ गते एमालेले जानकारी गराएको थियो । सो पत्रको निर्णय गर्न सचिवालयले ढिलाई गर्दै आएको थियो ।
एमालेले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहित मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई ह्वीप उल्लंघनको आरोप लगाई संसदबाट कारबाही गरेको थियो ।
यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा छुट्टै दल दर्ता गरी आयोगले दलको प्रमाणपत्र समेत दिई सकेको हुँदा ती सांसदहरु नयाँ दलमा रहेको हुँदा संसद सचिवालयले कारबाही गर्न नपर्ने जनाएको छ ।
विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...
झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...
दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...
विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...