काठमाडौं, २६ भदौं । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भाषा आयोगद्वारा ११ वटा मातृभाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिस गरेकोमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

राई, शेर्पा, खस, रानाथारु, धिमाल, लेप्चा, याक्खा, आठपहरिया लगायतका मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा आयोगलाई सिफारिस गर्न मञ्चले विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

संविधानको धारा २८७ को व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौं २३ गते गठित भाषा आयोगले यहि २१ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ११ भाषाहरु मैथली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, नेवार, मगर, गुरुङ, थारु, अवधी र डोट्यालीलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिस गरेकोमा मञ्चले स्वागत गर्दै ति बाहेकका अन्य भाषाको हकमा अन्योलता सिर्जना गरेको साथै भाषा आयोगले पनि कुनै किटान नगरेको प्रति संघीय मञ्चले आपत्ति जनाएको छ । मञ्चले छुटेका सबै मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने स्पस्ट खाका ल्याउन भाषा आयोगसंग जोडदार माग गरेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ– ‘नेपाल बहुजातीय देश भएको हुनाले यहाँ बोलिने मातृभाषाहरुसँग भएको भाषा नै पहिचान हो । त्यसैले पहिचानको मुख्य कडी नै मातृभाषा हो ।’ मानव समुदाय ढुंगे युग हुँदै आधुनिक युगमा आइपुग्दा सबैभन्दा पहिला मातृभाषाहरु नै विकसित गरेका हुन् । उनीहरु भाषाकै प्रयोग गरेर शक्तिशाली भएका हुन् नत्र त मान्छे भन्दा शक्तिशाली जीवहरुसँग कसरी शासन गर्न सक्छ । त्यसैले भाषा कै कारण मान्छे र जनवार छुट्याउन सकिन्छ । –अध्यक्ष लिङदेनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी मातृभाषालाई नेपालको राजा, राणा, पन्चे, बहुदल– कांग्रेस÷कम्युनिस्टहरुले बिगत बिभिन्न समयमा यहाँका आदिबासीहरुको जिब्रोबाट खोसी दिए र हात्तीलाई भैसीको भाषा लादे जस्तै विजातीय भाषा लादे्र आदिबासीको मातृभाषाहरुलाई सरकारी कार्यालयहरुमा बन्देज गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । हजारौं बर्ष लगाएर बनेको आदिबासीहरुको मातृभाषाहरु एकएक सिंहदरबारले कानुनि बन्देज लगाई राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक लगायत हरेक क्षेत्रमा आदिवासीहरुमाथि राज्यले जघन्य अपराध गरेको छ, त्यो क्षति संसारको कुनै पनि क्षतिपूर्तिले पुरा गर्न सक्दैन अध्यक्ष लिङदेनले भनेका छन् ।

भाषा आयोगको प्रतिबेदनमा नेपालको जम्मा जनसंख्यामा २.३ % रहेको राई जातिको भाषा सिफारिस नगरिएकोमा मंचले आपत्ती जनाएको छ । मञ्चले राईहरुको २८ वटा भाषाहरुलाई समायोजन गरी खम्बुवान प्रान्त निर्माण गरि १०औं लाख बर्षसम्म भाषालाई मर्न नदिन समेत राई जातीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । यदि किरात प्रदेशको पक्षमा लागेर सबै राई जातीका भाषाहरुलाई एकरुपता दिन नसकेको खम्बुवानमा ८० प्रतिशत बोलिने राई भाषालाई रक्षा गर्न पहिचानवादीहरु स्पष्ट हुन समेत अध्यक्ष लिङदेनले आग्रह गरेका छन् । यदि समग्र प्रदेश नं. १ किरात प्रदेश भन्दै बस्ने हो भने मातृभाषा अल्पमतमा पर्दै लोप हुने खतरा बढ्न सक्ने हुँदा प्रदेश नं. १ लाई पुनःसंख्याकरण गर्दै लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रान्त बनाउन आवशयक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसरी २ वटा प्रान्त बन्यो भनेमात्र लिम्बुवान र खम्बुवानका सबै मातृभाषाहरु आने दशौं बर्षसम्म बच्न सक्ने अध्यक्ष मिराकले जिकीर गरेको छन् ।

यसैगरी शेर्पा लगायतका अन्य भाषीहरुले आफ्नै झण्डा बेकेर प्रान्तको आन्दोलन अघि बढाउन सकेमात्र मातृभाषा स्थापित हुने अध्यक्ष मिराकले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छन् । यस्तै खस समुदाय लगायतका मातृभाषीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन चर्काउन आव्हान गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपालका सबै मातृभाषी र उत्पीडित समुदायलाई न्यायपूर्ण आन्दोलनमा संघीय मञ्च साथ, सयहोग र ऐक्यबद्धता जनाउने छ र चाँडै राष्ट्रियव्यापी पहिचान क्रान्ति अघि बढाउन प्रस्तावित १०+१ प्रान्तहरुसँग सहकार्य गर्ने समेत प्रतिबद्धता गरेका छन् ।