“२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको अपूर्ण संविधान मान्दैनौं” – ज्ञानुहाङ् इम्बुङ्

,   लिम्बुवान न्युज
                       

कमल, ३ असोज । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ् इम्बुङ्ले २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको अपूर्ण संविधान मान्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार कमलको केर्खा बजारमा आयोजित बिरोधसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष इम्बुङ्ले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानले यहाँका सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, दलित, खस, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग लगायत महिलालाई समेट्न नसकेको बताउँदै उपाध्यक्ष इम्बुङ्ले जारी संविधान पुनःलेखन गरिने पर्ने बताए । संविधानको धारा २७४ जबसम्म खारेज गरिदैन् तबसम्म यो संविधान मान्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकीर गरे ।

देशको मूल कानून संविधान १३६ जातीको मूल मर्म र भावना विपरित बनेको हुँदा पुनःसंसोधन गरिएमात्र नेपाली जनताले मान्ने बताउँदै उपाध्यक्ष इम्बुङ्ले भने विगत ६ बर्ष देखि नै मञ्चले संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मान्दै आएको बताए ।

बिरोधसभा कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव यलम्बर खम्बू, उपमहासचिव दिलकुमार लावती, केन्द्रीय नेताहरु विष्णुराज तुम्बापो (सन्ताेष), बलनाथ नाल्बो, सुर्य योक्पाङ्देन, मनकुमार थलङ्, प्रकाश नेम्बाङ्, साजन मोते, जिल्ला अध्यक्ष धन बहादुर पन्धाक, त्यसैगरी लिम्बुवान भोलेन्टिर्यसका केन्द्रीय सिनियर कमाण्डर सुमन सम्बाहाम्फे, उपकमाण्डर बसन्तराज सुब्बा, जिल्ला सचिव राज अाङ्थुपाे, सचिवालय सदस्य नरेन्द्र लावती लगायत जिल्ला नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैगरी संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले पनि धरानमा असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मान्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले संविधानले सबै नेपालीलाई समेट्न नसकेको भन्दै बिरोध जनाएको बताए ।

कार्यक्रममा मञ्चका प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवी पन्धाक, प्रान्तीय सचिव भुपेन्द्र सुन्दर लावती लागत केन्द्र, जिल्ला र नगर समितिका नेताहरुको सहभागीता रहेको जिल्ला अध्यक्ष इजमले बताए ।

त्यसैगरी लिम्बुवान मञ्चले मोरङ्को मिक्लाजुङ्मा पनि कालो झण्डा गाडेर कालो दिन मनाएको लिम्बुवान भोलेन्टियर्स केन्द्रीय उपकमाण्डर गणेश मिभकले जनाएका छन् । यसैगरी जिल्ला सचिवालय सदस्य मिक्सेन मिभक लिम्बुले अपूर्ण संविधान संघीयता विरोधी संविधान भएको हुँदा यो विभेदकारी संविधानको विरुद्ध मञ्च उभिएको प्रष्ट पारेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;