निर्वाचन आयोगले दियो प्रधानमन्त्रीलाई सुझावः स्थानीय तह निर्वाचन चैत्र ५ भित्र गर्नुपर्छ

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर संवाददाता । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुसँग आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आयोगले ‘स्थानीय तहको निर्वाचन चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्दै संकटकाल बाहेकको अवस्थामा म्याद थप्ने व्यवस्था नभएको सरकारलाई जानकारी दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीले भने –‘स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन राख्न पनि मिल्दैन आयोग देशभर एकै चरणमा, एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार छौं’ ।

यता प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको अवधि भने १४ महिना बाँकी छ । त्यसैले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने आयोग पदाधिकारीहरुको जोड दिएको छ । ‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने, अर्ली इलेक्सन जस्ता बाहिर भएका चर्चातर्फ संकेत गर्दै संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

आयोगले छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि देशभर एकै पटक गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;