मुख्यमन्त्री आचार्यले दिए पदबाट राजीनामा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर संवाददाता, १५ कार्तिक । १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

उनले राजीनामा दिएसँगै आजको कार्यसूचीमा मतदान प्रक्रिया अघि बढाउनु नपरेको बताउँदै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कात्तिक १६ गतेसम्मका लागि सभा बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।

आचार्यले विश्वासको राजीनामा दिएसँगै अब प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।

गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई अघि सारेको छ । सरकार गठनका लागि कम्तीमा ४७ सदस्य आवश्यक पर्दछ । विपक्षी पाँचदलीय गठबन्धनले आफूहरूसँग ५० सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;