संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तेस्रो संघीय राष्ट्रिय महाधिवेशनको सकस

 लिम्बुवान न्युज
                       

  • दिल कुमार लावती

यतिबेला पूर्व लिम्बुवान विर्तामोडमा आजभन्दा १६ बर्ष अघि स्थापित राजनैतिक दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तेस्रो संघीय राष्ट्रिय महाधिवेशनको चहपहल शुरु भएको छ । संघीय सामुदायिक समाजवाद, संघीय सह–अस्तित्ववाद र संघीय इकोइकोनोमी विचारधारालाई स्थापित गर्दै मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन जारी संविधानलाई पुनःसंसोधन गर्दै १०+१ शक्तिशाली प्रान्तहरुको रेखांकन गरेर मुलुकको संघीय प्रणाली राज्य शासन पद्दतीलाई शक्तिशाली बनाई विश्व कै नमूना संघीय देश बनाउने पर्छ भनेर हिडेको मञ्चको महाधिवेशनले नयाँ विधान, नयाँ राजनैतिक घोषणापत्र र आफ्नो मूल दर्शनलाई राष्ट्र अन्तराष्ट्रमा संस्थागत गर्दै सबै नेपालीहरुको साझा पार्टी बनाउने दृढ संकल्पका साथ अघि बढेको छ ।

मुलुकका सबैभन्दा ठूलो पार्टीहरु एमाले र कांग्रेस त्यसैगरी माओवादी पार्टीहरुले आ–आफ्नो सक्रिय सदस्य ८ लाख भन्दा माथि रहेको दावी पेश गर्दै अघि बढिरहदा मञ्चले पनि १०+१ प्रान्तमा १÷१ लाख सक्रिय सदस्य बनाई अबको आउने दिनहरुमा भिषण संघीय आन्दोलन गरेर देशलाई परिवर्तन गरि छाड्ने भन्दै आफ्नो राजनैतिक रोडम्याप अघि बढाईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अनेकन टिका टिप्पणीहरु हुनु स्वभाविक नै पनि हो । मुलुकको २५० बर्षे शासन काललाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने शाह र राणाहरुले आधा आधा खाए त्यसपछि यो ५० बर्ष एकात्मक नश्लका अगुवाहरुले हालीमुहाली गरिरहेका छन् । पुँजीवाद, साम्यवाद र माओवादको नाममा लुटि रहेका छन् । त्यसैले त हामी अब यी माथिका वादहरुले मुलुक परिवर्तन हुन्दैन भनेर नै नयाँ वाद संघीय सामुदायिक समाजवाद र संघीय सह–अस्तित्ववादको पक्षमा उभिएर नयाँ राजनैतिक कोर्ष लिएर जनताको घरमा जाने क्रममा छौं । यो सकसपूर्ण पार्टीको यात्रामा १६ बर्ष पार गर्नै लाग्दा तेस्रो संघीय राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा उभिएका छौं ।

हामीलाई आक्षेप छ कि संघीय मञ्च पूर्व लिम्बुवानमा मात्र केन्द्रित छ । त्यो पार्टीमा भविश्य छैन भनेर भ्रम छरेर पहिचान र संघीयताको मुद्दालाई आझेल पार्ने, समाप्त पार्ने षडयन्त्रहरु बेलाबेला भई नै रहेको छ । तथापि पनि हामी थाकेका छैनौं, हारेका छैनौं । मूल मुद्दालाई संस्थागत गर्दै लिम्बुवान सहितको १० प्रान्त र १ गैरभौगोलिक प्रान्त (दलित) निर्माण गर्ने लाइनबाट एक इन्च पनि नहल्लिने गरी विचारलाई संस्थागत गर्न दिनरात जनताको घरदलानमा पुग्ने चेस्टा गरि नै रहेका छौं । मञ्चका नेता कार्यकर्ताहरु हरप्रयास गरि नै रहेका छन् ।

मञ्चको तेस्रो संघीय राष्ट्रिय महाधिवेशन आउँदै गर्दौ धेरै बहसहरु तात्तिएका छन् । के मञ्चको आफ्ना हात खुट्टा छैनन् अथवा १०+१ प्रान्त, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्र, नगर, पालिका अनि वार्डहरुमा संगठन विस्तार छैन भन्नेहरुको पनि भिड छ । तर हामीले भन्ने गरेका छौं । मञ्च आफैमा मञ्च हो, यो संघीय ढाँचाको छ । साना साना इकाईमा विभाज नभई संघीय कसरी सम्भव हुन्छ । त्यसैले लिम्बुवान देखि खसान सम्मका सबै प्रान्तहरुको अधिवेशन गरेर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नै बनेर आउने विधान सम्वत प्रावधानहरुको खाका साथ महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ । यसैको प्रारुप मञ्चको एउटा हात संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले यहि मंसिर २४ र २५ गते विजयपुर धरानमा बृहत प्रान्तीय अधिवेशन गर्दै छ । त्यसैगरी अन्य प्रान्तहरु मधेश, दलित, खसान, शेर्पा, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, किरात÷खम्बुवान, थरुहट र नेवाः प्रान्तहरुको पनि अधिवेशन हुँदैछ, हुने क्रममा छ ।

लिम्बुवान अन्तर्गतका नौ जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, धनकुटा, मोरङ्, पाँचथर, सुनसरी, इलाम र झापा जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ भने जिल्ला अन्तर्गतका नगर, पालिका र वार्डहरुमा पनि धेरै स्थानहरुमा अधिवेशन सम्पन्न भई सकेका छन् । अब संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लाको अधिवेशन मात्र बाँकी रहेका छन् । ति जिल्लाहरुमा पनि एकदुई हप्ता भित्र हुने तयारी हुँदैछ । त्यसैगरी आगामी मंसिर १५ भित्रमा सबै प्रतिनिधिहरुको नामावाली महाधिवेशन मूल समिति मातहतको प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक विभागमा पठाउन पनि भनिएको छ । सबै प्रान्त, जिल्ला लगायत पालिकाहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन केन्द्रले सर्कुलर गरे बमोजिमको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र महाधिवेशनको बन्दसत्र भित्र प्रवेश पाइने भएको हुँदा सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु जिल्ला जिल्लामा पठाईएको सर्कुलरलाई राम्ररी अध्ययन गरेर आउन मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी विधि प्रकृया र पद्दती नपुगी आएमा त्यसको जवाफदेही जिल्ला हुन सकेन भने केन्द्रको कुनै हस्तक्षेप हुने छैन । सबै अधिकार जिल्लालाई दिइएको हुन्छ । क्रियासिल सदस्यता वितरण लगायतका कागजी प्रक्रिया पुरा गर्ने अधिकार जिल्लालाई दिइएको छ । जिल्लाले पालिकाहरुलाई दिने छ भने पालिकाहरुले वार्ड र टोलहरुमा दिन मिल्नेछ । त्यसैले टोलका नेताहरुले एकै चोटी प्रान्त र संघमा सम्पर्क गर्नु पूर्व पालिकामा अथवा जिल्लामा सम्पर्क गरेर पार्टीलाई विधि र पद्दतीबाट चलाउने हिम्मत गर्नु पर्दछ । अनि मात्र साच्चिकै समृद्ध पार्टी बनाउन सकिन्छ ।

चुनावी माहौल तातिन्न लागिरहदा धेरै उतारचढाव हुनु स्वभाविकै हो । नेताहरु बिच विगतका तितामिठा कुराहरुलाई विर्सेर नयाँ गोरेटोहरु कोर्नु जरुरी छ । पहिचान र संघीयताको मुद्दालाई संस्थागत गर्न अबको पाँच बर्ष कोशेढुंगा सावित हुने भएको हुँदा यो पाँच बर्ष अब चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने लाग्छ । केही नेताहरुबाट बहसको रुपमा डकुमेन्ट बारे कुराहरु आइरहँदा ति कुराहरु मञ्चले यथार्थपरक सम्झेर संयोजन गर्दै अघि बढ्नेमा हामी विश्वास्त छौं । साथै अब केही दिन मात्र महाधिवेशन आउन बाँकी रहँदा धेरै नेताहरुमा विभिन्न पदहरुमा आकांक्षी हुनु स्वभावैले राजनैतिक संस्कार हो । त्यसैले यो बेला नेताहरुसँगको सामिप्यता र कार्यकर्ताहरुसँगको अन्तरघुलन गर्नु नेताहरुमा अपरिहार्य छ । तथापि बाहिर बसेर, स्याडोमा बसेर, सामाजिक संजालमा लेखेर, लेख्न लगाएर आफू मौन बसेर पार्टी पद्दतीको कुरा गरेर संघीयवादी जनताहरुको मनमस्तिष्कमा नकरात्मक अपवाह नफैलाउँ । रचनात्मक र सांगठानिक व्यवस्थापनसँगै आगामी पाँच बर्षमा एउटा शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उभ्याउने रोडम्याप कोरेर अघि बढौं । अब नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका छन् । समानता खोजेका छन् । आत्मानिर्णयको अधिकार खोजेका छन् । समानुपातिक समावेशितासँगै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको विषयमा बहस शुरु गरेका छन् । यि सबै मुद्दाहरु २०६२ सालको जनआन्दोलन पूर्व नै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आफ्नो पहिलो घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उद्घोष गरिसकेका विषय हुन् ।

अन्त्यमा, मित्र हामीले चालेका कदमहरु खरायोको शुरु तालमा हुँदैहोइन यो कछुवाको सुरतालमा नै हो । त्यसैले हतार नगरौं धैर्यता गरौं । लक्ष्य प्राप्तिको लागि समय धेरै टाडा छैन । हामी एक दिन महान क्रान्तिको सफलतासँगै लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्ने छौं । जय संघीय नेपाल, जय १०+१ प्रान्त ।

सम्बन्धित समाचार

संविधान २०७२ विभेदकारी संविधान हो – प्रा.डा. महेन्द्र लावती 

ललितपुर, २ असोज । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले २०७२ को संविधान विभेदकारी भएको बताएका छन् । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिएपनि कागजी अक्षरमा मात्र सिमित रहेको स्पष्ट रहेको छ ।...

जेनजी नेपालकाे एक समूहले सात माग राख्दै गृहमन्त्रीलाइ बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडाैं,२ असाेज । जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा साँत बुँदे  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बिहीबार गृहमन्त्नी अर्याललाई भेटेर जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले सरकारमा जेन–जीको ५०...

जेनजी आन्दोलन आदिवासी मुद्दा प्रति उदासिन रहेकाे भन्दै जेनजी आदिवासी परामर्शमा जुट्दै

 काठमाडाैं, १ असाेज । भ्रष्ट्रचार, परिवारवाद, नाताबादको विरोधमा सुरु भएको जेएनजीको आन्दोलनको परिणाम संस्थागत गरिरहँदा सोही आन्दोलनमा सहभागी आदिवासी जेएनजीहरु भने अन्यौलमा परेको देखिएको छ । खास गरेर मूलधारको जेएनजीको आन्दोलनमा आदिवासीको सवाल समेट्न नसकेकोमा...

तीन मन्त्रीको टुंगो लाग्योः अर्थमा रामेश्वर, गृहमा ओमप्रकाश र उर्जामा कुलमान

ललितपुर, २९ भदौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तीन जना मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामा कुलमान घिसिङको...