काठमाडौँ, ७ मंसिर । निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ । त्यसरी दलको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पाइएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारी र शिक्षक निर्वाचित भएको साथै उम्मेदवार बनेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत दलको महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले निर्वाचन कार्यालय प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्बन्धी प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुको समेत नाम राख्नु पर्ने भएको हुँदा पदमा बहाल भएका कर्मचारी निर्वाचित भएमा स्वत सूचीबाट हटाउनु पर्ने सम्बन्धी दलहरुलाई पत्र लेखि पठाउने भनेको छ ।
विभिन्न संचार माध्यमहरुलमा यसअघि नेपाली कांग्रेसको जारी जिल्ला अधिवेशनहरूमा विभिन्न जिल्लामा वहालवाला शिक्षक र कर्मचारीहरूसमेत उम्मेदवार बनी निर्वाचित बनेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
Related