बिराटनगर । चौध वटा लिम्बू जन्य संघ सस्थाले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न माग गरेका छन ।

आज प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगर स्थित प्रदेश १ का सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राइलाइ माग पत्र बुझाउदै उक्त माग राखेका हुन ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ लिम्बुवान प्रदेश समितिको अगुवाइमा गएका १४ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धि सिफारिसहरु २०७८ शिर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रादेशिक कामकाजिको भाषा सम्बन्धि कानुन बनाउने अधिकार संबिधानको धारा ७ को उपधारा (२) ले प्रदेसलाइ दिएको छ । सोही अनुसार चाडो भन्दा चाडो कानुन निर्माण गरि काम गर्न सरकारलाई दबाब सृजना गर्न समेत उक्त टोलि गएको लिम्बू भाषा तथा सांस्कृतिक केन्द्र तेह्रथुमका अध्यक्ष दिल पाक्सावाले बताउनुभयो ।

उक्त माग पत्र बुझाउन कियाचु लिम्बुवान प्रदेस समितिका अध्यक्ष ध्रुब सुब्बा कियाचु लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठान उपाध्यक्ष डिल्ली लिङदम याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति राजेन्द्र्कुमार जवेगु र सल्लाहकार सेसेहाङ फियाक लिम्बू भाषा बिकास केन्द्रका दिलेन्द्र कुरुम्बाङ लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठान झापाका सेसेमी नाल्बो लिम्बू भाषा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्का मलिसा यक्थुङबा मिथिला बिकास अभियान का पङ्कज मैथिली लिम्बू भाषा तथा सांस्कृतिक केन्द्र तेह्रथुमका दिल सावा लगायतका प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको थियो ।