लिम्बुवानखबर, ७ माघ । ६ वटा प्रदेशको नामकरण पश्चात १ नं. प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन प्रदेशसभामाथि दबाब बढेको छ । प्रदेश सरकारले पनि आउँदोे प्रदेशसभा अधिवेशनबाट प्रदेश नामाकरणको विषय टुंग्याउने गृहकार्य थालेको बुझिएको छ ।

दुईतिहाई बहुमतका साथ प्रदेश नम्बर २ सरकारले नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश नं. १ सरकारले पनि आन्तरिक गृहकार्य थालेको स्रोतले बताएको छ । नेपालका सातमध्ये पाँच प्रदेशले यस अघि नै भूगोलका आधारमा नामाकरण टुङ्गो लगाइसकेका थिए ।

प्रदेश नं. २ ले ‘पहिचानको आधारमा’ नामाकरण गर्न सफल भएको खुशीयालीमा १ दिन सार्वजनिक छुट्टी नै प्रदेश सरकारले दिएको थियो । प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा घोषणा भएसँगै पहिचान पक्षधरहरुलाई राहत मिलेको बताइन्छ । लामोसमय देखि पहिचानको मुद्दालाई संस्थागत गर्न लागेका दलहरुलाई उत्साहित बनाएको बताउँछन् ।

भूगोलका आधारमा यसअघि नै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम नामकरण गरिसकेका छन् । कार्यकाल सकिन एक वर्षमात्र बाँकी छँदा गत सोमबार मात्रै प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी जनकपुर र नामको नाम– ‘मधेश प्रदेश’ टुङ्गो लगाएको हो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबैले मधेशको पक्ष भोट हालेका थिए ।

प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले २० माघभित्र बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सहमति जुटाएर नामाकरणको विषय छिनोफानो गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । सातमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण भइसकेपछि प्रदेश १ सरकारले पनि आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण गर्ने तयारी थालेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेले साथ दिए नामकरणको विषय सजिलै टुङ्गो लाग्ने बताए । पहिचानकै आधारमा नामकरण हुने उन्नको तर्क छ ।

प्रदेश नं. १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २३ वैशाख २०७५ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि १९ वैशाख ०७५ मा बसेको बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा चार दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण भने हुन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शीरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन । त्यसयता प्रदेशको नामकरणको विषय अन्यौलझैँ बनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको पाँच वर्ष व्यतित हुन लाग्दासमेत प्रदेश नं. १ को मात्रै नामकरण हुन सकेको छैन् ।

राजनितिक दलहरुबीच अहिले पनि प्रदेशको नामकरणको विषयमा सहमति जुटन सकेको छैन । प्रदेशको नामकरण भूगोलको आधारमा गर्ने वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने विषयको अन्यौल हाल पनि जारी नै रहेको छ ।

प्रदेशको नामकरणको सवालमा हाल किरात, सगरमाथा र कोशी नाम बढि चर्चामा रहेको छ । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम किराँत हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिइसकेका छन् । यसर्थ जातीय पहिचान र सांस्कृति पहिचान अथवा भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामकरण हुने हो त्यो भने अझै टुंगो लागेको देखिदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान’ राख्नुपर्ने माग विगत १६ बर्ष देखि नै राख्दै आएको छ । २०६२ साल देखि नै नेपाल बहुभाषिक, बुहधार्मिक, बुहसांस्कृतिक र बहुजातीय बसोबास रहेको मुलुक भएको हुँदा यहाँको ऐतिहासिक विरासतलाई व्याख्या गर्दै ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात खम्बुवान राज्य नामकरण गरिने पर्ने बताउँदै आइरहेको छ । लामो समय देखि आन्दोलनरत दल मञ्चले संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालको ब्यानरबाट प्रदेश १ का हजारौं कोणसभा, आमसभा गर्दै जातीय पहिचानले मात्र नेपालमा समृद्धि हुने र नयाँ नेपाल बन्ने अडान लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । हाल प्रदेश १ मा १ जना सांसद रहेको यो पार्टीले प्रदेश १ को गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको दल पनि हो ।

त्यस्तै अर्को पहिचानवादी दल जसका संसदीय दलका नेता सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री एवं जयराम यादव प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानको आधारमा नभई ऐतिहासिक महत्व झल्किने किसिमको हुनुपर्ने बताउँछन् । उनको धारणामा अलिकति विरोधाभास भएको बुझिन्छ । पार्टीको आधाकिराकि धारणा पहिचानको पक्षमा नै नामकरण हुने पर्ने बताइएको छ ।

प्रदेशको नाममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहु–सांस्कृतिक विविधता लगायतका विषयवस्तुहरु समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ। तर, त्यसले कुनै एउटा जातजाति वा धर्म–सम्प्रदायलाई नेतृत्व गर्नुहुँदैन । नाम समावेशी प्रकृतिको हुनुपर्छ ।”

१४ जिल्ला, २८ निर्वाचन क्षेत्र, ५६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र १३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा पहाडी र हिमाली जिल्लाको संख्या ११ तथा तराईका जिल्लाको संख्या तीन रहेको छ ।