इटहरी, २५ असार । प्रदेश नं. १ को नामाकरण भूगोलको आधारमा कोशी वा सगरमाथा राख्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेसँगै पहिचानवादीहरु आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।
शनिबार इटहरीमा ३० वटा संगठनहरुले बनाएको लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिको बैठक बसि पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात नामाकरण नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष मधु केरुङको अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख तथा संघ संस्था र कियाचु संघ र प्रदेश त्यसैगरी झापा, मोरङ, सुनसरी अध्यक्षहरु सहित बसेको संयुक्त बैठकले प्रदेश नामाकरण विधेयक प्रदेशसभाले ल्याउने तयारी गरिरहदा आँफूहरु पहिचान विहिन नामाकरण आए शसक्त आन्दोलन गर्ने गरी तयारी शुरु गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेले कोशी र नेपाली कांग्रेसले सप्तकोशी नाम प्रस्ताव गर्ने आन्तरिक छलफल भईरहँदा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी बहुपहिचानको पक्षमा उभिन्ने देखिएको अवस्थामा जसता, संघीय लिम्बुवान मञ्च लगायत दलहरु पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात प्रदेश नामाकरण गर्न ३० वटा संगठनहरु एकजुट भएका छन् ।
शनिबार इटहरीमा बसेको संघर्ष समितिको बैठकले लिम्बुवान–किारात नामकरण गर्न वारपारको आन्दोलन गर्नेगरी तयारी थालेका छन् । उक्त बैठकले विभिन्न ३० वटा पहिचानवादी जातीय संगठनहरु रहेको लिम्बुवान किराँत संघर्ष समिति पनि निर्माण गरेको छ । उक्त समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च, माओवादी निकट भातृ संगठन लिम्बुवान मोर्चा, जसपाको लिम्बुवान, एमाले र कांग्रेसको लिम्बुवान जन्य भातृ संगठन लगायत विभिन्न संस्थाहरुका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
संघर्ष समितिको मूल एजेण्डा प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्छ भन्ने हो,’ बैठकमा सहभागी लिम्बुवानी नेतृ तथा प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास राज्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन् ।
बैठकमा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले आफूहरु अनिश्चितकालीन बन्द, हड्ताल तथा प्रदेशसभा घेराउ गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्ने बताए । ‘हामी सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्छौं । लिम्बुवान–किराँत संघर्ष समिति छ । यसले कसरी सडक आन्दोलन तताउने भनेर तयारी गरिरहेको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘बन्द, अनिश्चितकालीन आम हड्ताल, वारपारको लडाइँ लड्ने बताए ।
प्रदेश २ को नाम मधेश भनेर शतप्रतिशत पहिचानलाई स्वीकार गर्दा यहाँ हेप्न खोजिएको उनले बताए । ‘एउटै देशमा मधेशचाहिँ पहिचानको आधारमा भइसक्यो । त्यहाँ काँग्रेस र एमालेका १६ जना सांसदले भोट हालेका छन् । त्यहाँ कारबाही त भएको छैन । अब मधेशमाचाहिँ लुरुक्क परेर झुक्ने, पहाडे समुदाय भएको ठाउँमा चाहिं हामी सयौं वर्षदेखि बसेको पहाडी समुदायलाई हेप्ने यो मान्न सक्दैनौं । त्यसकारण वारपारको आन्दोलन गछौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको स्वरुप जस्तो पनि हुने भयो । संसद घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ, बन्द, हड्ताल सबै हुन्छ ।’
बैठकमै सहभागी किराँत याक्थुङ चुम्लुङका लिम्बुवान संयोजक मधुराज केरुङले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नभए संघर्ष गर्ने बताए । ‘प्रदेश नम्बर १ को नामकरण सैद्धान्तिक हिसावले वा वस्तुगत हिसावले हेर्दा लिम्बुवान किराँत नामकरण गरियो भने यो सबैभन्दा उपर्युक्त नाम हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो नभए संघर्षको विकल्प छैन ।
यसैगरी बैठकमा माओवादी निकट लिम्बुवान मोर्चाको उपाध्यक्ष प्रेम मिभक, इक्सा सम्बाहाम्फे, जसपा केन्द्रीय सदस्य जेन्टल लावती, सरस्वता सिंगक, लिम्बुवान मुख्य सचिव केदार धिमाल, मञ्चका महासचिव अशोक चेम्जोङ, कियाचुका विभिन्न तहका नेतृत्वहरुले धरणा राखेका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले ‘लिम्बुवान एउटा ऐतिहासिक नाम हो । यो भूगोल हो । गोरखा राज्य र लिम्बुवान राज्यबीच सन्धि भएर नेपालमा लिम्बुवान गाभिएको हो । त्यसो भएका कारण लिम्बुवान एउटा ज्यूँदो इतिहास हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रदेश नामकरण गर्ने सवालमा कोशीले राज्य मागेको छैन । सगरमाथाले पनि राज्य मागेको छैन । राज्य त जुन भूगोलमा बसेका छन् त्यहाँका समुदायले मागेको छ । पहिचानको आन्दोलनमा मानिस मरे, घाइते भएका छन् शहिद भएका छन् ।’ भनेका थिए ।
बैठकले दलका प्रमुखहरुलाई सल्लाहकार रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रेम मिभक र कमल चोङबाङ, जसपाबाट जेन्टल लावती र मातृका धिमाल, संघीय मञ्चबाट अशोक चेम्जोङ र दिलकुमार लावती त्यसैगरी कियाचु प्रदेश अध्यक्ष मुधराज केरुङ र अन्य दलहरुको तर्फबाट थप सदस्य घोषणा गर्ने गरी बनाइएको छ ।
यसैगरी सबै दलहरुको तर्फबाट मिलाएर एक आर्थिक समिति समेत बनेको छ । समितिको संयोजक दिलु लिङदेन, सदस्यहरुमा नगेन्द्र पारघारी, इक्सा सम्बाहाम्फे, जीवन शेर्मा, महेश्वर हुक्पा चोङबाङ रहेका छन् । सबै दलहरुको तर्फबाट आर्थिक संकलन गरी आन्दोलन तयारी गर्ने र आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनको खाका सार्वजनिक गर्ने कियाचु प्रदेश अध्यक्ष मधुराज केरुङले बताए ।
प्रदेशसभाका सांसदहरुले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरणको टुंगो लगाउने जोड दिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत (६२ सांसद) आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद रहेका छन् । प्रदेश १ मा तीन प्रदेशसभा सदस्य रिक्त रहेको छ ।