३२ पहिचानवादी संगठनहरुले विराटनगरमा साउन ५ गते जनप्रदर्शन गर्ने

,   लिम्बुवान न्युज
                       


विराटनगर, २८ असार । ३२ पहिचानवादी राजनीतिक दल, संस्कृतिक संघ संस्थाहरु सम्मिलित “लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समिति”ले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किरात प्रदेश’ हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।”

किरात याक्थुङ चुम्लुङ प्रदेश समितिको संयोजनमा बनेको संघर्ष समितिले ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारलाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न भन्दै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नं. २ को नाम पहिचानको आधारमा “मधेश प्रदेश” राखिएको स्मरण गराउँदै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायत दलहरू पहिचान बिनाको नामकरण गर्न तयार रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित पिछडावर्ग आन्दोलनहरूको जनादेशअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किरात प्रदेश’ नामकरण गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

संविधानसभाको विषयगत समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिश भएबमोजिम पहिचानमा आधारित प्रदेशको नाम सुनिश्चित गर्न संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ ।

सघर्ष समितिले साउन ५ गते विराटनगरमा बृहत जनप्रर्दशन गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । साथै समितिले असार २८, २९ र ३० गते किराँत याक्थुङ चुम्लुङको जिल्ला कार्य समितिको समन्वयमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने, ३२ गते प्रदेशका सबै जिल्लामा कोणसभा गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

कियाचूको अगुवामा बनेको समितिले सोमबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अन्य मन्त्रीहरु, संसदीय दलका नेता, पार्टी प्रमुख, प्रदेश प्रमुखलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कार्यक्रममा कियाचू प्रदेश अध्यक्ष मधुराज केरुङकाे अगुवाईमा विभिन्न घटक राजनीतिक दल र संघसंस्थाका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।संघर्ष समितिले आवश्यकताअनुसार आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषण गर्दै जाने बताएको छ ।

संघर्ष समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र आबद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चलगायत ३२ पहिचानवादी संघ संस्थाको समर्थन रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नाम “सप्तकोशी” प्रस्ताव गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले “कोशी” नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;