दमक, ८ साउन । लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले साउन १० गते प्रदेश नं. १ संसद सचिवालय भवन अघि धर्ना दिने भएको छ । प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान, किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनी आन्दोलन गरिरहेको ३५ दलीय मोर्चाले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

आइतबार इटहरीमा संघर्ष समितिको बैठक बस्दै प्रदेशसभा बैठक बसेकै दिन धर्ना दिने निर्णय गरेको हो । यतिबेला प्रदेश नं. १ को नामाकरण पेचिलो बन्दै गर्दा पहिचानको पक्षमा आन्दोलनहरु शुरु भएको छ । किरात राई यायोक्खाको अगुवाईमा किरात प्रदेशको माग सहित आन्दोलन बढिरहँदा किरात याक्थुङ चुम्लुङको समन्वयमा बनेको विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरु साझा नाम लिम्बुवान, किरात हुनु पर्ने अडान राख्दै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।

लामो समयदेखि पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेको दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा माओवादी सबद्ध लिम्बुवान मोर्चा, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान समिति त्यसैगरी एमाले, कांग्रेस लगायत दलका जातीय मोर्चाहरुले समेत लिम्बुवान, किरात नभए आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

भूगोल वा अन्य अन्तराष्ट्रिय पहिचानको पक्षमा मात्र नामाङकन गरि प्रदेश १ का ठूलो बिद्रोह हुनसक्ने बताउँदैन आन्दोलनकारीहरुलाई प्रदेश सरकारलाई पटकपटक सचेत समेत गराइरहेका छन् ।

इटहरीमा कियाचू, विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी लगायत संघसंस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठक कियाचू अध्यक्ष प्रेम येक्तेनको अध्यक्षतामा बसको थियो ।