गणतन्त्र, संघीयता, जातीय पहिचान, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतन्त्र, समावेशिता सहितको नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा गर्न एकजुट हौं भन्दै पहिचानवादी दल, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय संघ संगठनहरुले मंसिर ५ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गरी एक विज्ञप्ति जारी गरि अपिल गरेका छन् ।
यतिवेला राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगमनकारीहरुको अराजकताले उग्ररुप लिएपछि उनीहरुले खबरदारी गरेको हो ।
प्रतिकृयावादीहरुले यतिवेला नेपालको संविधान, २०७२ विरुद्ध षडयन्त्र गरिहेकोकाले पहिचानवादीहरुले खबरदारी गर्न मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको निम्ति नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट नेपालमा निरङ्कुश राणा शासन, तानाशाही पञ्चायती व्यावस्था र राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ ले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतन्त्र, समावेशितालाई संस्थागत बनाएको सर्वविदितै छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । संविधानमा उल्लेखित अधिकार र आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सङ्घीय संसद् तथा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउँदै सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई अझ संस्थागत बनाउनु पर्दछ ।
पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको पुनः नामाङ्कन गर्दै जनतालाई स्वशासनको अधिकार दिइनु पर्दछ । नेपाली जनताले सङ्घर्षबाट ल्याएको परिवर्तनको धज्जी उडाउँदै पुराना तथा ठुला भनिएका पार्टीहरूको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै केही निजी स्वार्थबाट प्रेरित अराजक तत्वहरूले विभिन्न प्रतिक्रियावादी समूहहरू, राजनैतिक पार्टीहरूको साँठगाँठमा वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हक लगायतका अधिकारको दुरूपयोग गर्दै पछिल्लो समयमा वर्तमान संविधान, २०७२ र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्व र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै खतरा आइपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने देखिएकाले यस दुष्कार्य र दुस्साहसप्रति प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्काउने भन्दै जथाभावी बोल्ने, ऋण मिनाहा गर्छु भन्दै पीडितहरूलाई झुठो आश्वासन दिएर भ्रमित बनाउने, राजतन्त्रको स्तुतिगान भएको र जनताले फालिसकेको राष्ट्रिय गानसम्म सार्वजनिक रूपमा गाइएको प्रति पहिचानवादीहरुले गम्भीर बनेको बताएका छन् । यस्ता कुकार्य खुलेआम हुँदा पनि संघीय सरकार, गृह प्रशासन चुप लागेर बस्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिएको बताएका छन् । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित संघीय गणतन्त्र विरुद्ध भइरहेको यस्ता दुस्कार्यलाई नेपाल सरकारले अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । उनीहरुले विज्ञप्तिमा हामी आदिवासी जनजातिहरू सधैँ गणतन्त्रवादी हौँ भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।
२००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालको महान् क्रान्तिहरू गर्दै निरङ्कुश शासनविरुद्ध आदिवासी जनजातिहरु लड्यौँ । १० वर्षे जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले ज्यानको आहुति दिँदै रगत बगाएका थिए । हाल प्रदेश नं.१ को नाम ‘कोशी’ विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन देशैभर संघर्ष चर्केर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा पहिचानको आन्दोलनलाई ओझेल पार्ने प्रयास स्वरूप हुँदै आएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्ष राज्य र समग्रमा नेपालको संविधान, २०७२ विरोधी गतिविधि सरकार र गृह प्रशासनबाट तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पश्चगामीहरूले यसै गरी राज्यविरुद्ध हर्कत जारी राखेमा संघीय गणतन्त्रको रक्षा र प्रदेशहरूको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कनको लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देशैभर १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति, त्यस्तै गरी ५० लाख बढी दलित शिल्पी समुदाय र करोडौँ लोकतन्त्रवादी अग्रगामी जनताहरू एकसाथ सडकमा निस्केर प्रतिक्रियावादी समूहहरू र तिनका मतियार लगायत गैरजिम्मेवार सरकारको लाचारीपनमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति सघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले २०८० मङ्सिर ७ गते गर्ने भनिएको प्रतिकृयावादीहरूको होस् या पहिचान विरोधी केन्द्रिकृत एकात्मकवादी विचार दिँदै आएका समूह पार्टीहरूको होस्, यी दुवै कार्यक्रम केही व्यक्ति र झुण्डहरूको निजी स्वार्थ केन्द्रित देखिएको हुँदा सरकारलाई गम्भीर बन्न विज्ञप्ति मार्फत पहिचानवादी संगठनहरुले अनुरोध गरेका छन् । पश्चगामी, प्रतिकृयावादी तथा अराजक गतिविधि नरोके देशमा आन्तरिक द्वन्द बढ्दै जाने र गृहयुद्धसम्म हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रति राज्यले बेलैमा सबैखाले मागहरुको सम्बोधन गर्दै समाधानको उपायहरु खोज्नु पर्ने देखिन्छ ।

विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ्, नेपाल तामाङ् घेदुङ्, नेपाल मगरसंघ, नेवा देय दवू, तमु ह्युल छौज धि, सुनुवार सेवासमाज, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, अपाङ्ग संघ, नेपाल थामी समाज, नेपाल बौद्ध महासंघ, नेपाल माझी उत्थान संघ, नेपाल घ्याल्मो समाज सेवा संघ, कुमाल समाज नेपाल लगायत जातीय संघ संगठनका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।