ललितपुर, १७ वैशाख । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको छ । सिंहदरवारमा भएको छलफलमा सरकार र शिक्षकबीच उक्त सहमति भएको हो ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा मन्त्री रघुजि पन्त, शिक्षक महासंघका नेतृत्व त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतकको उपस्थितिमा सहमतिपत्र पढेर सरकार र शिक्षक महासंघ दुवै पक्षबिच सहमति भएको  हो ।
’संसदीय उपसमितिले विधेयक उपर दफाबार छलफल गरी निरन्तर काम गरिरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति/समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ–आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिवद्ध रहेका छौं,’ सहमति पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै आन्दोलन फिर्ता लिएर सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आ–आफ्नो विद्यालयको नियमित शैक्षिक गतिविधिमा फर्कन आह्वान गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

९ बुँदे सहमति नम्न रहेका छन्ः

१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।