ललितपुर, १० भदाैं । इलाम जिल्लास्थित सन्दकपुर गाउँपालिकाले नेपालमा आदिवासी अधिकारका क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति गर्दै थेवे लिम्बू समुदायको परम्परागत वन शासन प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिएको घोषणा गरेको छ। यससम्बन्धी स्थानीय कानून २०२५ जनवरी २३ मा गाउँसभाको १६औँ अधिवेशनले पारित गरेको थियो भने २०२५ अगस्ट २४ मा आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरिएको हो ।

लाहुर्निपले जनाए अनुसार यस कानूनी कदमले थेवे लिम्बू आदिवासी समुदायको किपट वन, जैविक विविधता, भूमि र पवित्र स्थलमाथिको पुर्ख्यौली स्वामित्व र संरक्षण अधिकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ। पुस्तौँदेखि मुन्धुममा आधारित सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र वातावरणीय ज्ञानमार्फत संरक्षण गर्दै आएका यी क्षेत्रहरूलाई अब कानूनी ढाँचा भित्र सुरक्षित गरिएको छ।

कानूनले तुम्याहाङ परिषद् (Tumyahhang Council) — लिम्बू समुदायको परम्परागत स्वशासकीय संस्थालाई कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ। यस परिषद् अब करिब ९८० हेक्टर वन र जैविक विविधताको व्यवस्थापन र संरक्षणको सम्पूर्ण अधिकारसहित आफ्नो भूभागमा हुने कुनै पनि निर्णयका लागि पूर्वजानकारीसहितको स्वतन्त्र र पूर्वसहमति (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) दिने वा अस्वीकार गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त गर्दछ।

यो ऐतिहासिक कानून नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा (UNDRIP) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा यी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग समेत मेल खाने गरी तयार गरिएको हो। यसले औपनिवेशिक शैलीको संरक्षण प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आदिवासी स्वायत्तता र सार्वभौमिकतामा बल पुर्‍याएको छ।

यो कानूनी प्रक्रिया तयार पार्न लाहुर्निप (LAHURNIP)ले कानूनी र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । यसले नेपालको संविधान, कानूनी संरचना र आदिवासी कानूनी सिद्धान्तलाई आधार मानेर ऐतिहासिक मस्यौदा तयार गरेको हो।