ललितपुर, २ असोज । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले २०७२ को संविधान विभेदकारी भएको बताएका छन् । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिएपनि कागजी अक्षरमा मात्र सिमित रहेको स्पष्ट रहेको छ ।
विहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयोजक लावतीले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीता र संघीयतामा संविधान सकारात्मक भएतापनि भ्रष्टाचार, सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा संविधान उदासिन रहेको बताएका छन् । अझ आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुश्लिम, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरुको हकमा यो संविधान विभेदकारी भएको विज्ञप्तिमा लावतीले स्पष्ट पारेका छन्।
पहिचानवादीहरुको कालो दिन भएको बताएका छन् ।
नागरिकताको सवालमा विभेद, बहुसांस्कृतिक समाजमा एकल जातीइ संघीयताको स्थापना र एकल जातीयताको निरन्तरता साथै प्रदेशका सिमाङकान र नामाङ्कनमा समेत एकल नश्लीयता स्पष्ट झल्कने पहिचानलाई नसमेट्ने एउटै भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, सबै निकायमा नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा नराख्ने लगायतका प्रावधानहरु समावेश गरेको संविधान आम नेपालीको पक्षमा नरहेको हुँदा पुनःलेखन अनिवार्य रहेको स्प्ष्ट पारेका छन् ।
पहिचान पक्षधरहरुले संविधान पुनःलेखन गरेर न्यूनतम १०+१ प्रान्तहरु निर्माणका साथै निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गराउन र देशमा विधिको शासन स्थापित गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको संयोजक लावतीले उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्ति हेर्नुहोस्ः