ललितपुर, २४ साउन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि ‘आइएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताएका छन् ।

अगष्ट ९ (साउन २४)गते ३२औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्रहरु हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ ।’ उनले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीतिनिर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पारे । उनले बिस्तारै शिक्षामा पहुँच पु¥याएर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता भएको आफूलाई लागेको बताए ।

उनले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै । उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । यी अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ को व्यवस्था गरिएको बताउँदै भने, ‘यो संवैधानिक निकायले आदिवासीहरूको गौरवमय इतिहास, भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको छ र यसले अझै प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

उनले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग, तराई–मधेसको विकास र त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘विगतमा भएका द्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हल गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जात, जाति तथा पिछिडिएको समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीले कहिल्यै बिर्सन हुन्न ।’

पौडेलले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै ओपन एयर लिभिङ म्युजियम जस्ता अवधारणाहरूमार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी आर्थिक लाभ लिने नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तैगरी आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौंस्थित टुडिखेलमा विभिन्न जातीय झाँकी सहित बृहत कार्यक्रम गर्दैछ । यसैगरी महासंघको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह लगायत विदेशस्थित समितिहरुलेपनि आज विभिन्न स्थानहरुमा आदिवासी दिवस मनाइरहेका छन् ।