काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई पार्टीको १४ औं महाधिवेशन के होला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

१३ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गरेको कांग्रेसले फागुन ७–१० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ ।

तर महाधिवेशनको कार्यतालिका दुई पटक संशोधन गरिसकेको कांग्रेसले पछिल्लो पटक संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम गर्न सकेको छैन । केही जिल्लामा अन्तरिम संरचना बनेको छैन र तराई मधेसका साथै पहाडका धेरै जिल्लाले कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसक्ने मौखिक जानकारी पार्टी केन्द्रीय समितिलाई दिइसकेका छन् ।

र, अधिकांश नेता कार्यकर्ताले पनि फागुनमा अधिवेशन नहुने कुरा स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, ‘आजको दिन हामी ठोकुवा गरेर के भन्न सक्छौं भने कोभिड जुन रुपमा रहेपनि आउने फागुन मात्र होइन, वैशाख जेठसम्म पनि सरकारले भिडभाड नगरौं, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइँदैन भन्छ । हामी भएपनि भन्थ्यौं । त्यसैले हामीले महाधिवेशन गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ ।’

बुधबार भएको एक भर्चुअल छलफलमा सहभागी थापा मात्र होइन, उपसभापति, विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलालगायतले पनि कोरोना महामारीकै बीचमा महाधिवेशन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले त फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना देख्न छाडेको बताए । कतिपय जिल्लामा अन्तरिम संरचना नै बन्न बाँकी रहेको, कतिपय जिल्ला  समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण नथालेको जस्ता समस्या रहेको भन्दै उनले भने, ‘फागुनमा महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय नेतृत्व तत्पर छ भन्ने विश्वास लाग्न पनि छाडिसक्यो ।’ त्यसलाई तत्काल नसच्याउने हो भने २०७८ सालको जेठमा पनि महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुने सिटौलाले बताए ।

कोरोना महामारी सकिएपछि मात्र महाधिवेशन गरौं भन्ने हो भने अझै ३/४ वर्ष महाधिवेशन नहुने भन्दै उनले भने, ‘त्यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा निर्वाचनमा हुन्छ ।’

त्यसैले कोरोना महामारीका बीच पनि कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्रेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

सिटौलाको यो भनाइमा सहमत नेता थापाले भने, ‘अधिवेशन गर्ने तरिका बदलौं, विकेन्द्रीकरण गरौं । यसो गर्दा केन्द्रमा हुने अधिवेशन वडावडामा गर्न सकिन्छ ।’

महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि विकेन्द्रीकरणको मोडलमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । फागुनमा सम्भव नभए चैतसम्म धकेल्न सकिने भन्दै उनले भने, संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना म्याद थप्दा कुनै कारणले त्यसबेला हुन सकेन भने संवैधानिक संकट आउँछ । चुनावमा पनि असर गर्छ ।’

भर्चुअल छलफलमा सहभागी उपसभापति निधिले विकेन्द्रीकरणको मोडलका रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनको अधिवेशनलाई अघि सारे । उनले भने, ‘जसरी बारको चुनाव हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ कि ? त्यसो गर्दा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्ला जिल्लामा मतदान गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ होला ।’

तर संविधानअनुसार ६ महिना म्याद थप्न मिल्छ भनेर त्यसो गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘६ महिना म्याद थप्दा भदौ २० मा पुग्छौं । त्यो बेला पनि अधिवेशन गर्न सकिएन भने बैधानिक प्रश्न उठ्छ’ उपसभापति निधिले भनेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनको अधिवेशनमा देशका विभिन्न ठाउँमा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदाताहरुले केन्द्रीय समिति चयनका लागि मतदान गर्ने गर्छन् ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने बेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलमा पनि नेताहरु फागुनमा सम्भव नहुनसक्छ तर, वैशाख–जेठभन्दा पर लैजानु हुँदैन भन्नेमा सहमत देखिएको निधिले स्मरण गरे ।

महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल गर्ने बेला भएको उनले बताए । त्यसका लागि सभापति देउवासमेत तयार रहेको र, उनकै निर्देशनअनुसार आफूले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भर्चुअल बैठक वा सबै केन्द्रीय सदस्यको पीसीआर टेष्ट गरेर बैठक बस्ने विकल्पबारे परामर्शसमेत गरेको उपसभापति निधिले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘रामचन्द्रजीले जुम हुन्न, बरु सबै सांसदको जस्तै पीसीआर गरौं भन्नु भएको छ ।’ अरु नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने निधिले बताए ।

एक पदाधिकारीका अनुसार भदौ २४ को वीपी जयन्तीलगत्तै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने तयारी छ । र, त्यो बैठकले कोरोना महामारीका बीच पार्टीको १४ औं महाधिवेशन कसरी गर्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्नसक्छ ।

अरु के छन् विकल्प ?

कांग्रेस नेताहरुबीच २०७८ भदौमा पनि महाधिवेशन नभए के हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल हुन थालेको छ । बन्द कोठामा हुने यस्ता छलफलहरुमा तीन वटा विकल्प चर्चामा छ ।

पहिलो विकल्प : पार्टी एकता 

कांग्रेसका पुराना नेता हरिबोल भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस बीपी बनाएका छन् । यदि भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था आयो भने नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस बीपीबीच पार्टी एकता गर्ने र पार्टीको वैधानिकता जोगाउने बाटो समेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एक नेताले बताए ।

दोस्रो विकल्प : संवैधानिक अड्चन फुकाउने

प्रमुख विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि पार्टीको महाधिवेशन गर्न भनेको छ । कांग्रेसले फागुनमा भनेको ठाउँमा उसले चैत भनेको छ । तर उसको पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।

त्यसैले कोरोना महामारीका कारण सम्भव नभएको भनेर संविधान संशोधनबाट अड्चन फुकाउन सकिन्छ । यो भने सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सहमतिमा भरपर्छ ।

तेस्रो विकल्प : अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन तत्कालका लागि अहिलेकै नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने र केही समयपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने विकल्प पनि हुनसक्छ । तर यसमा सहमति जुट्न भने त्यति सहज छैन ।